Delhi: दिल्ली-एनसीआर के 200 किमी के दायरे में चलेंगी प्रीमियम बसें, डीटीसी बोर्ड ने दी मंजूरी, मिलेगी राहत
डीटीसी कर्मचारी ई-वाहनों की खरीद के लिए दिल्ली ईवी नीति-2020 के तहत दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) से सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय अवकाश का लाभ देने की भी मंजूरी दी है।
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Add as a preferredदिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) जल्द ही दिल्ली-एनसीआर के 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों के लिए प्रीमियम बसें चलाएगा। सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस सहित तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस बसें इलेक्ट्रिक या सीएनजी की होंगी। डीटीसी बोर्ड की बैठक में प्रीमियम इंटरसिटी बसों के परिचालन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हरी झंडी मिलने से इंटरसिटी प्रीमियम बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत से दिल्ली-एनसीआर के शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा बोर्ड ने डीटीसी कर्मचारियों में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए डिपो में मुफ्त चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने की भी स्वीकृति दे दी है।
डीटीसी कर्मचारी ई-वाहनों की खरीद के लिए दिल्ली ईवी नीति-2020 के तहत दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) से सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय अवकाश का लाभ देने की भी मंजूरी दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री और डीटीसी बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों और दिल्ली के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं देने में हमेशा सबसे आगे रही है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को डीटीसी की नई प्रीमियम बसों में बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। मुफ्त ईवी चार्जिंग सुविधाएं और संविदा कर्मचारियों को 03 राष्ट्रीय अवकाश का लाभ हमारा अपने कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी प्रीमियम बसें
डीटीसी काफी समय से लंबे मार्गों पर प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना बना रहा था। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही एनसीआर के 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों के लिए प्रीमियम बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। अधिक दूरी पर चलने वाली इंटरसिटी बसें भारत स्टेज (बीएस-6) होंगी। लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी।
निशुल्क होगी चार्जिंग
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए डीटीसी बोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त चार्जिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों को प्राथमिकता दी गई है। पहले ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए दिल्ली सरकार प्रति वाहन 5,000 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर की बैटरी क्षमता वाले वाहनों को अधिकतम 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। फिलहाल डीटीसी के 38,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 45 फीसदी कर्मचारी ऑफिस आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए दूरी की चिंता और वाहनों की चार्जिंग प्रमुख चुनौतियों में से एक है। निशुल्क चार्जिंग की सुविधा मिलने से ई वाहनों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कई और प्रस्तावों को मंजूरी
डीटीसी कर्मचारी ई-वाहन खरीदने के लिए डीएफसी द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। डीटीसी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ कर्मचारी के वेतन से सीधे किश्त का भुगतान कर सकेंगे-अब संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों के समान राष्ट्रीय अवकाश मिलेगा।
