दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: सरकार ने विरोध के अधिकार और आतंकी हरकत में नहीं समझा फर्क

दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आतंकी साजिश के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य की परिभाषा को अस्पष्ट बताने के साथ और उसके बेतकल्लुफ इस्तेमाल पर चेतावनी देते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया। 

जिसमें इन आरोपी छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उक्त आदेशों के खिलाफ इन छात्रों की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत आधार पर है और कॉलेज के छात्रों या शहर के बीच बनी यूनिवर्सिटी की समन्वय कमेटी के सदस्यों किसी द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन, चाहे वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, उससे हिलने वाली नहीं है।

खंडपीठ ने 113, 83 व 72 पन्नों के अपने तीन फैसलों में कहा हालांकि यूएपीए की धारा 15 में दी गई आतंकी कृत्य की परिभाषा काफी व्यापक है और कुछ हद तक अस्पष्ट भी है, लेकिन उसमें आतंक के जरूरी तत्व होने चाहिए और आतंकी कृत्य जैसे शब्द का प्रयोग बेतकल्लुफ अंदाज में करने की अनुमति ऐसे मामलों में नहीं दी जा सकती जो साफ तौर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के दायरे में आते हैं।