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कोरोना : देश में लगेगा राष्ट्रीय लॉकडाउन, व्यापारिक संगठन ने की प्रधानमंत्री से ये मांग
Tue, 04 May 2021 07:55 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 04 May 2021 07:55 AM IST
सार
व्यापारिक संगठन ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के साथ दिल्ली के लिए एक केंद्रीय मंत्री को नोडल मंत्री के रूप में नियुक्त करने की भी मांग प्रधानमंत्री से की है।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। व्यापारिक संगठन ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के साथ दिल्ली के लिए एक केंद्रीय मंत्री को नोडल मंत्री के रूप में नियुक्त करने की भी मांग प्रधानमंत्री से की है।
दिल्ली के व्यापारियों ने कोरोना के कारण बिगड़े हालात व दम तोड़ी चिकित्सा व्यवस्था पर चिंता जताया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि स्थिति बेहद नाजुक है, ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। कन्फेडरेशन के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वे व्यापारियों के बीच किया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने अपनी राय जाहिर करते हुए देश में राष्ट्रीय लॉक डाउन लगाने की बात कही है।
इसके साथ ही दिल्ली के लिए एक केंद्रीय मंत्री को नोडल मंत्री के रूप में नियुक्त करने की मांग की। यह भी कहा कि राष्ट्रीय लॉकडाउन न लगाना हो तो ऐसे स्थिति में जो राज्य कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं उनमें तुरंत पूर्णत: लॉकडाउन लगाया जाए। पिछले वर्ष की तरह एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगे जिसका सख्ती से पालन किया जाए तभी कोरोना को रोका जा सकता है।
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उद्यमी संतोष राय ने कहा कि कम से कम 21 दिनों का लॉकडाउन देश में बेहद आवश्यक है। जो व्यापारी कोरोना की चपेट में आ रहे है उन्हें ही पता है कि पहले व्यापार जरूरी है या पहले जान बचाना। कमला नगर के स्टेशनरी व्यापारी पवन शर्मा का कहना है कि कड़ाई से दिल्ली में लॉकडाउन का पालन कराने की आवश्यकता है।
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दिल्ली के व्यापारियों ने कोरोना के कारण बिगड़े हालात व दम तोड़ी चिकित्सा व्यवस्था पर चिंता जताया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि स्थिति बेहद नाजुक है, ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। कन्फेडरेशन के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वे व्यापारियों के बीच किया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने अपनी राय जाहिर करते हुए देश में राष्ट्रीय लॉक डाउन लगाने की बात कही है।
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इसके साथ ही दिल्ली के लिए एक केंद्रीय मंत्री को नोडल मंत्री के रूप में नियुक्त करने की मांग की। यह भी कहा कि राष्ट्रीय लॉकडाउन न लगाना हो तो ऐसे स्थिति में जो राज्य कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं उनमें तुरंत पूर्णत: लॉकडाउन लगाया जाए। पिछले वर्ष की तरह एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगे जिसका सख्ती से पालन किया जाए तभी कोरोना को रोका जा सकता है।
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उद्यमी संतोष राय ने कहा कि कम से कम 21 दिनों का लॉकडाउन देश में बेहद आवश्यक है। जो व्यापारी कोरोना की चपेट में आ रहे है उन्हें ही पता है कि पहले व्यापार जरूरी है या पहले जान बचाना। कमला नगर के स्टेशनरी व्यापारी पवन शर्मा का कहना है कि कड़ाई से दिल्ली में लॉकडाउन का पालन कराने की आवश्यकता है।
स्थितियां अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। अस्पताल की स्थिति खराब है। कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के देवराज बावेजा ने कहा है कि जो स्थिति है इसमें संक्रमणक के चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन बेहद आवश्यक है।
हालांकि कई व्यापारिक संगठन संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के संजीव मदान ने कहा है कि दिल्ली में दो सप्ताह से लॉकडाउन है। एक सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस चैलेंजिंग समय से निबटने के लिए एक सप्ताह का और लॉकडाउन काफी है बशर्ते कड़ाई से पालन कराया जाए।
खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के संजीव मेहरा ने बताया कि लॉकडाउन का निर्णय सरकार पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसके कई परिणाम होंगे जिस देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और वहीं पिछले साल की तरह राजस्व की किल्लत होगी और फिर से मुफ्त की बहार चल पड़ेगी। यदि सरकार के पास कोई और उपाय नहीं है तो वह लॉकडाउन लगा देगी।
हालांकि कई व्यापारिक संगठन संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के संजीव मदान ने कहा है कि दिल्ली में दो सप्ताह से लॉकडाउन है। एक सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस चैलेंजिंग समय से निबटने के लिए एक सप्ताह का और लॉकडाउन काफी है बशर्ते कड़ाई से पालन कराया जाए।
खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के संजीव मेहरा ने बताया कि लॉकडाउन का निर्णय सरकार पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसके कई परिणाम होंगे जिस देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और वहीं पिछले साल की तरह राजस्व की किल्लत होगी और फिर से मुफ्त की बहार चल पड़ेगी। यदि सरकार के पास कोई और उपाय नहीं है तो वह लॉकडाउन लगा देगी।