दिल्ली विश्वविद्यालय : चार वर्षीय प्रोग्राम को मिली मंजूरी, बैठक में भारी विरोध के बाद पास

इसके पास होने से बीए प्रोग्राम के बदले बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो गया है। वहीं पहले साल से जेनेरिक इलेक्टिव पेपर को हटा दिया गया है। पहले ऑनर्स में इसे पढ़ाया जाता था। इस पर भी 6 सदस्यों ने आपति दर्ज कराई। सभी कोर्स में तीसरे साल में 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक (डीएसई) पेपर पढ़ाए जाते थे। अब इन्हें घटाकर 4 कर दिया गया है। अब चार वर्षीय प्रोग्राम को डीयू की कार्यकारी परिषद् की बैठक में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

इससे पूर्व, एनईपी को सदस्यों ने नकार दिया था। उन्होंने कई प्रावधानों का विरोध करते हुए एनईपी का प्रारूप विभागों, शिक्षक काउंसिल के पास सुझाव के लिए भेजने की वकालत की। बैठक में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले शिक्षकों और गैरशैक्षिक कर्मियों के परिजन को नौकरी देने का मुद्दा भी उठा। बैठक में एसी सदस्यों ने अलग-अलग मुद्दे उठाए।

एसी सदस्य आलोक रंजन पांडेेेय ने तदर्थ शिक्षकों के समायोजन, कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले शिक्षकों व गैरशिक्षकों के परिजनों को नौकरी देने, मातृत्व अवकाश, प्रमोशन का मुद्दा उठाया। एसी सदस्य कपिला ने कहा कि एनईपी के ड्रॉफ्ट को विभागों व शिक्षक काउंसिल के पास सुझाव के लिए भेजना चाहिए।

एसी सदस्य डॉ. सुनील कुमार व डॉ. आशा रानी ने उन सभी प्रावधानों का विरोध किया, जो सेवा शर्तों, शिक्षकों की संख्या और स्थिति पर प्रतिकूल असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी समिति की सिफारिशों पर व्यापक विचार.विमर्श होना चाहिए। संबंधित सांविधानिक निकायों के सदस्यों सहित सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए इसे भेजा जाए। उन्होंने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर भी विरोध जताया। 
डीटीए अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि वर्ष 2013 में एफवाईयूपी के अनुभव से पता चलता है कि छात्रों ने चौथे वर्ष के लिए अतिरिक्त खर्च के विचार को खारिज कर दिया। चौथा वर्ष जुड़ने से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं आदि से बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 196 क्रेडिट शामिल हैं। इसमें केवल 84 क्रेडिट मुख्य पाठ्यक्रमों को आवंटित किए गए हैं। 

डूटा का कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के आह्वान पर कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कार्यालय के अंदर अकादमिक काउंसिल की बैठक चलती रही और बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन। आगामी अकादमिक सत्र में एनईपी-2020 लागू करने के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भाग लिया। एनईपी को अकादमिक मामलों की स्थायी समिति ने सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी।

शिक्षकों का कहना है कि मिश्रित अध्ययन के नाम पर लाई जा रही यह प्रणाली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा देती है। प्रदर्शन में शामिल क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा कि इस फैसले से डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए औपचारिक शिक्षा के सभी रास्ते बंद हो जायेंगे। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के कारण कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। एनईपी-2020 से शिक्षकों के लिए नौकरियों में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि उनका कार्यभार कम कर दिया जाएगा।