केजरीवाल के चार साल दिल्ली हुआ पूरी तरह बेहाल:कांग्रेस

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। चुनावी दंगल के बीच प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें कांग्रेस ने सरकार की 21 नाकामियों को गिनाया है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल के चार साल में दिल्ली हुई पूरी तरह बेहाल।
रिपोर्ट कार्ड जारी करने के दौरान शीला ने दिल्ली सरकार के वादों पर जमकर निशाना साधा। एक-एक बिंदू को गिनाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हारुण युसूफ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुका हूं। इतनी मेरी समझ है कि मेट्रो का किराया केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है। बिना दिल्ली सरकार की सहमति के मेट्रो किराया नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिजली मुफ्त देने के नाम पर धोखा किया है। किलोवॉट चार्ज 20 रुपया से बढ़ा कर प्रति किलोवॉट 125 रुपया कर दिया । कोई गरीब 2 किलोवॉट का बिजली कनेक्शन लेता है तो उसे महीने में ढाई सौ रुपये देने पड़ते हैं। इस लिहाजा से बिजली सस्ती नहीं महंगी हो गई है।
रिपोर्ट कार्ड के मुख्य बिंदू
- दिल्ली सरकार ने कांग्रेस की लाडली योजना को खत्म किया।
- महिलाओं के लिए मुफ्त सेनिटेशन नेपकिन योजना को समाप्त कर दिया।
- गरीबों के लिए पंद्रह रुपये में जनाहार योजना को बंद कर दिया ।
- दिल्ली के टैक्स के पैसे को दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए खर्च किया गया।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी, बिजली पर सरकार ने झूठ बोला।
- महिला सुरक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया।
- एक हजार मोहल्ला क्लिनिक का वादा करने वाली सरकार ने महज 183 क्लिनिक खोले।
- बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों, कमजोर व वंचितों की करीब दो लाख पेंशन योजना को अटका दिया।
. प्रदूषण के कारण एक साल में रिकार्ड 9149 लोगों की जान सांस की बीमारी के कारण गई।
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कांग्रेस ने किया वादा
-छात्रों को रियायती दर पर मेट्रो पास मिलेगा
बिजली की सब्सिडी 400 यूनिट से बढ़ा दी जाएगी।
सातवें वेतन आयोग की विसंगति को दूर की जाएगी।
दिल्ली में हो रही सीलिंग पर तुरंत रोक लगेगा।
जीएसटी को सरल व आसान बनाया जाएगा।
जहां सीवर लाइन नहीं है वहां सीवर लाइन बिछाई जाएगी।
नर्सरी से बारहवीं तक सरकार स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा।
-रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 लागू किया जाएगा।