व्यापारियों ने की आर्थिक राहत पैकेज की मांग

गाजियाबाद। लॉकडाउन के बाद आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे व्यापारियों ने अब प्रधानमंत्री से आर्थिक राहत पैकेज की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की पूरी मदद की है। अब उन्हें आर्थिक मंदी के इस दौर में राहत पैकेज की दरकार है। इस संबंध में व्यापारियों ने अपने प्रांतीय व्यापारी संगठन 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल' के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन दिया जो कि प्रधानमन्त्री को प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना संकट काल में व्यापारियों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। जिनका वह समाधान चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के अलावा रसोई चलाकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने सहित सरकार को कई सहयोग किये थे। अब अनलॉक के बाद व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जिससे व्यापारियों के सामने कर्मचारियों का वेतन, इनकम टैक्स, जीएसटी, बिजली बिल आदि का दबाव बन गया है। 90 दिन के लॉकडाउन के बाद से व्यापारियों के सामने संकट की स्थिति है। इस संकट से निपटने के लिए व्यापारियों ने प्रधानमंत्री से आर्थिक राहत पैकेज की मांग की है। व्यपारियों ने यह रखी मांग :— व्यापारियों की मांग है कि कोरोना संकटकाल की अवधि के तीन महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए। बैंकों से लिए लोन या कैश लिमिट पर लगने वाले ब्याज में तीन माह की छूट। बैंकों से लिए लोन की ईएमआई के तीन माह की किस्त माफी। संकट काल की अवधि की तीन माह की बच्चों की स्कूल की फीस भरने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर से करे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव तिलक राज अरोड़ा, जिलाध्यक्ष अशोक जिंदल, जिला महासचिव अशोक शर्मा, महानगर महासचिव सुनील प्रताप सिंह, एडवोकेट अमन अग्रवाल, नरेश कुमार, निरंजन शर्मा, अतुल मित्तल, बलदेव सिंह, राम अग्रवाल, अमित जिंदल, आशीष राणा, जितेंद्र गोयल, आलोक पाराशर आदि सभी व्यापारी उपस्थित रहेl