उत्तराखंड: विधानसभा सत्र में आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पर मिलेगी प्रवेश की अनुमति

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द पूरा करने को कहा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड महामारी को देखते हुए पूर्व की भांति सत्र के दौरान व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में पांच दिन का कार्यक्रम तय हुआ है। 

बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन, स्वास्थ्य के सचिव अमित नेगी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरुगेशन, आईजी संजय गुंज्याल, सचिव एसए मुरुगेशन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी आर. राजेश कुमार, सीएमओ देहरादून मनोज उप्रेती, सचिव विनोद कुमार सुमन, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल आदि मौजूद थे। 

किसी को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा
कोविड महामारी के कारण मानसून सत्र के दौरान दर्शक व अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया कर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग के माध्यम जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

विधायकों के सहयोगी व सुरक्षा कर्मियों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता सदन, नेेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के वाहन को प्रवेश की अनुमति होगी। पूर्व विधायकों से भी परिसर में आने से बचने का अनुरोध किया गया है। 

सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीटिंग प्लान
सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के विधायकों के बैठने के लिए सीटिंग प्लान रहेगा। कुछ विधायकों को मंडप में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि कुछ विधायकों को 107 कक्ष में बैठने की व्यवस्था रहेगी। 107 कक्ष से विधायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे।