उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण स्थगित, जल्द जारी होगा शासनादेश: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला का नाम स्व. सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर रखने और उनका स्मारक बनाने की घोषणा की है। वह सल्ट विधानसभा क्षेत्र के हरड़ा में स्वर्गीय जीना को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षरत रहने वाले जनसेवक के साथ ही राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को अल्मोड़ा सर्किट हाउस में 67.95 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और 82.36 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश में जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) को स्थगित करने और जागेश्वर के श्रावणी मेले को राज्यस्तरीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की।
सीएम ने कहा कि सल्ट विधानसभा के लिए की गईं 63 घोषणाओं में से 55 पूरी हो गई हैं। बची घोषणाएं भी जल्द पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्व. जीना की स्मृति में मरचूला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हर साल पर्यटन विभाग के सहयोग से एडवेंचर मीट किया जाएगा।
डॉक्टरों के 720 रिक्त पद मार्च तक भर लिए जाएंगे
अल्मोड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नियोजित विकास के लिए जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) लागू किया गया था। जनता को उससे हो रहीं दिक्कतों को देखते हुए डीडीए स्थगित करने का फैसला हो गया है। जल्द ही इसका आदेश जारी हो जाएगा।
राज्य में नई बनी सड़कों पर 121 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र से 530 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। ढाई हजार नर्सों की नियुक्ति को अनुमोदन दे दिया गया है। डॉक्टरों के 720 रिक्त पद मार्च तक भर लिए जाएंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राज्य में अब ढाई हजार से कम आय वाले परिवारों को भी निशुल्क गैस कनेक्शन मिलेंगे। हर ब्लॉक मुख्यालय तक डेढ़ लेन और अधिक यातायात दबाव वाले ब्लॉक मुख्यालय तक डबल लेन की सड़क बनेगी। राज्य की 7772 सस्ते गल्ले की दुकानों के अलावा पशु सेवा केंद्रों के माध्यम से पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त आहार के बंडल सस्ते दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन में पाकिस्तानी एजेंसियां भी सक्रिय हुई हैं।
