अमेरिका को क्यों नहीं सुहाता भारत-रूस संबंध : यह परमाणु पनडुब्बी 2025 में नौसेना में शामिल हो जाएगी

इस समझौते के बाद मॉस्को के साथ नई दिल्ली के रक्षा संबंधों को लेकर वाशिंगटन ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीतयुद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले पच्चीस वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। वाशिंगटन ने भारत के रक्षा बाजार में महत्वपूर्ण पैठ बनाई है, जो कभी रूसी रक्षा उद्योग के लिए ही विशिष्ट रूप से संरक्षित था। बाजार की प्रतिस्पर्धा के बावजूद वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव ने नई दिल्ली को हाशिये पर डाल दिया है।

एक तरफ जहां वाशिंगटन ने प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को दंडित करने का प्रयास किया है, वहीं मॉस्को के साथ भारत के रक्षा सौदे उसके लिए असहनीय हो गए हैं। अलबत्ता अमेरिका की नाराजगी भारत के निर्णय लेने की प्रक्रिया को मामूली रूप से ही प्रभावित करेगी।

वर्ष 1966 की शुरुआत में भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ने नौसैनिक परमाणु प्रक्षेपण से संबंधित एक संभाव्यता कार्यक्रम शुरू किया। होमी भाभा ने इस अपेक्षा के साथ इसकी शुरुआत की कि अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग समुद्री प्रक्षेपण को विकसित करने के लिए भारत की सहायता करेगा। भाभा के अनुरोध को हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय ने मुख्य रूप से दूसरे देशों के साथ नौसेना रिएक्टर प्रौद्योगिकी साझा न करने की एडमिरल रिकोवर की नीति के कारण अस्वीकार कर दिया था।