तीन तलाक कानून : देर आए, दुरुस्त आए- मनुष्य समाज में ऐसे धर्म की कोई उपयोगिता नहीं

भारत में आखिरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया। जो मर्द पत्नी को तीन तलाक देगा, उसे तीन साल जेल की सजा होगी। इस मामले में भारत इतने साल तक पिछड़ा रहा। पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में मेरे जन्म से पहले ही तीन तलाक को खत्म कर दिया गया था। इस्लामी प्रजातंत्र होने के बावजूद पाकिस्तान तीन तलाक समेत नारी-विरोधी इस्लामी कानूनों को प्रतिबंधित कर चुका है। जबकि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद भारत ने अब तक तीन तलाक पर ढुलमुल रुख अपना रखा था।

मैं उम्मीद करती हूं कि इसके बाद भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ भी खत्म होंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारत के कट्टरवादी मु्सलमान इस्लामी कानूनों को किसी भी तरह बनाए रखना चाहते हैं। मुश्किल यह है कि अनेक राजनेता भी उनका समर्थन करते हैं। भारत का संविधान सबको अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है।

लेकिन क्या संविधान ने कभी यह कहा है कि महिलाओं को ठगने और उनका शोषण करने का पुरुषों को अधिकार है? धर्म का पालन इस तरह करना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ न हो। धर्म अगर मुक्त करने के बजाय जकड़बंदी का पर्याय बन जाए, तो मनुष्य समाज में ऐसे धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है।

अनेक लोगों ने जैसे यह मान लिया है कि तीन तलाक के खत्म हो जाने भर से  मुस्लिम महिलाओं को समानाधिकार मिल जाएगा। वे शायद यह नहीं जानते कि जो पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, उसके पास तीन बार तलाक कहने के अलावा भी दूसरे विकल्प हैं। कुछ देशों में तलाक देने के लिए अदालत तक जाना पड़ता है। जो पुरुष अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता और उसे तलाक देना चाहता है, वह आज नहीं, तो कल उसे तलाक देगा ही। तीन बार मुंह से बोलकर नहीं दे सकता, तो लिखकर देगा। मौखिक तलाक गैरकानूनी है, लिखित तलाक तो गैरकानूनी नहीं है।