उन्हें विरोध पसंद नहीं

एक तरफ अदालतें कहती हैं कि अगर आप किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तब भी इसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ नेताओं को लेकर इस तरह का व्यवहार कि कोई कुछ कह भर दे कि उसे मारने-पीटने और गिरफ्तार कराने की धमकी मिलने लगती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने भी यही माहौल बना रखा है। कार्टून बनाने भर से एक प्रोफेसर को पकड़ लिया जाता है। हाल ही में एक लड़की ने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो तृणमूल के लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। गौरतलब है कि बाल ठाकरे की मृत्यु पर भी शिवसेना के हाथों दो लड़कियों को इसी तरह की आफत झेलनी पड़ी थी।

अगर नेताओं से इस बात की शिकायत की जाए, तो वे बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि उनके समर्थक यदि ऐसा कर रहे हैं, तो वे क्या करें। दरअसल नेताओं को यह बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके बिना कहे ही उनके समर्थक मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसे वे अपनी लोकप्रियता समझते हैं। ऐसे में लोकतंत्र और अपनी बात को कहने की आजादी की याद किसी को नहीं आती। लेकिन वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि आज आप नेता हैं, तो लोग आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कल जब वक्त बदल जाएगा, तब कोई और नेता होगा और उसके समर्थक भी ऐसा करेंगे। समर्थन के नाम पर हिंसा और मारपीट को बढ़ावा देना, कानून हाथ में लेना कहां तक ठीक है। लोकतंत्र के वेश में उस तरह की तानाशाही को निमंत्रण देना है, जहां सिर्फ नेता सही होता है, बाकी सब लोग गलत होते हैं। यह एक प्रकार से अघोषित आपातकाल है, जहां बोलने भर से आप अपराधी साबित किए जा सकते हैं।

देखा यह गया है कि महिलाएं भी पद पाते ही पुरुषों की तरह ही नहीं, बल्कि उनसे भी खराब व्यवहार करने लगती हैं। यह कैसा लोकतंत्र है, जहां डंडे और धमकी के बल पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है? वैसे जब चुनाव होते हैं, तब यही नेता लोकतंत्र की हजार कसमें दिन-रात खाते हैं। मगर चुनाव जीतते और पद प्राप्त करते ही हर वायदे की तरह हर शपथ भी भुला दी जाती है। देखने वाली बात यह है कि जिन हिंदी भाषी क्षेत्रों को हिकारत की नजर से देखा जाता है, वहां शायद ही किसी नेता को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। बल्कि जिसे सिर पर उठाया है, उसे उतारने में भी वे वक्त नहीं लगाते।