इस मोहलत के मायने

 
इन दो धुर विरोधियों या यों कहिए कि एक दूसरे के दुश्मन बन चुके देशों के बीच संतुलन साधने तथा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सफलता पाने के लिए किस स्तर की गहरी कूटनीतिक कवायद की आवश्यकता हुई होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। भारत ने कूटनीतिक अभियान चलाते हुए जहां ईरान को आश्वस्त किया कि वह अपने मित्र देश को मंझधार में नहीं छोड़ सकता, वहीं अमेरिका को विश्वास दिलाया कि ईरान से तेल आयात करना भारत की अर्थव्यवस्था के हित में है, और अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो यह अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदेह होगा। विदेश सचिव विजय गोखले की ईरान यात्रा के दौरान आपसी व्यापार दोगुना करने का निश्चय हुआ।

भारत ने अमेरिका को यह विश्वास दिलाया कि चीन ईरान के साथ है और वह फायदे में रहेगा तथा भारत घाटे में। दूसरे, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अमेरिकी हितों की भी पूर्ति करनेवाला है। साथ ही अमेरिका के साथ भी 2+2 बैठक की गई और भारत अमेरिका को यह समझाने में सफल रहा कि भारत का किसी दृष्टि से कमजोर पड़ना अमेरिकी हितों को ही नुकसान पहुंचाने वाला होगा।

कुछ लोग इसे छह महीने की तात्कालिक रियायत मान रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि को छोटा करके देखना है। यह भारतीय नेतृत्व की धाक और साख, दोनों को प्रमाणित करने वाली परिणति है। इससे यह साबित हुआ है कि अगर नेतृत्व में साहस और इच्छाशक्ति हो, तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय हित साध सकते हैं।

छह महीने पूरे होने के बाद अमेरिका क्या रुख अपनाता है, यह देखना होगा। उस समय तक ईरान के साथ उसके संबंध कैसे रहते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। यूरोपीय संघ से लेकर उसके प्रमुख देश तक मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इस कूटनीतिक अभियान के तहत यूरोपीय संघ से बातचीत की तथा इसके कुछ प्रमुख देशों के नेताओं से भी। ईरान संकट के समाधान की दिशा में भी भारत की कोशिश जारी है। हो सकता है कि इसके बेहतर परिणाम आएं। बहरहाल, अमेरिकी छूट मई, 2019 तक कायम रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव तक कच्चे तेल को लेकर तनाव नहीं होगा।