आस: कब पूरी होंगी उत्तराखंड की आकांक्षाएं, 25 वर्षों बाद भी अधूरा है यह सपना

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उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर, 2000 को हुई थी। इसकी स्थापना के कुछ ही समय बाद मुझे राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित हिल स्टेशन मसूरी में एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरा जन्म और पालन-पोषण देहरादून के बाहरी इलाके में हुआ था, जो नीचे घाटी में बसा एक शहर है। मसूरी पहुंचने पर मैं नजदीकी सार्वजनिक कॉल बूथ (तब मोबाइल फोन नहीं थे) गया और नैनीताल में रहने वाले इतिहासकार शेखर पाठक को फोन किया। जब उन्होंने फोन उठाया तो मैंने कहा- “मैं अपने प्रदेश से बोल रहा हूं।” यह वाक्य मेरे भीतर उमड़े गर्व और आत्मीयता का प्रतीक था।

हालांकि उस समय मेरा स्थायी ठिकाना बंगलूरू था, फिर भी मेरा गहरा जुड़ाव उस क्षेत्र से बना हुआ था, जहां मैं बड़ा हुआ और अपना पहला शोध कार्य किया। मैंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में राज्य निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन पर गहरी नजर रखी थी और उसकी सफलता का जश्न मनाया था। जिस प्रकार 1971 में पूर्ण राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की स्थापना ने वहां के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग खोला, वैसे ही उम्मीद थी कि उत्तराखंड के लोग भी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं को साझा करने वाले नेताओं द्वारा संचालित राज्य से लाभान्वित होंगे। पहाड़ों की भौगोलिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को वही नेता समझ सकते थे, जो यहां के लोगों के बारे में नजदीक से जानते हों।

उत्सव या मायूसी : कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इन 25 वर्षों में कांग्रेस दस साल और भारतीय जनता पार्टी पंद्रह साल सत्ता में रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन करेगी, झंडा फहराएगी, रैलियां करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जश्न मनाने जैसा बहुत कम है। दोनों दलों की सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कोई ठोस काम नहीं किया। आज वहां पलायन और बेरोजगारी की पीड़ा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। 2017 से सत्ता में रही भाजपा ने विकास के मुद्दों के बजाय हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया, उनके भीतर डर का माहौल पैदा किया गया। यह उस क्षेत्र की परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, जहां पहले कभी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ था। गणराज्य के अन्य राज्यों की तरह यहां भी हिंदुत्व उस नशे की तरह है, जिसे जनता को इसलिए परोसा जाता है, क्योंकि राजनेता अपने मतदाताओं को वर्तमान और भविष्य में गरिमापूर्ण एवं सुरक्षित जीवन देने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।

विकास के नाम पर विध्वंस : उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो हो रहा है, वह अधिकतर विध्वंस साबित हुआ है। खराब तरीके से बनी सड़कें, गलत ढंग से सोची-समझी बांध परियोजनाएं और विशाल निर्माण कार्य पहाड़ों के लिए अभिशाप बन गए। इनमें सबसे खतरनाक है ‘चार धाम हाईवे’ परियोजना। यह धार्मिक आस्था के नाम पर शुरू की गई, लेकिन इसके कारण पहाड़ की संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई। दुखद यह है कि अनगिनत वैज्ञानिक साक्ष्यों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना को रोकने के बजाय आगे बढ़ने की इजाजत दी।

जंगलों का क्षरण : सन 2000 के बाद से अब तक उत्तराखंड ने लगभग 50,000 हेक्टेयर प्राकृतिक वन ‘विकास परियोजनाओं’, जैसे- हाईवे, बांध, खदानें, सरकारी टाउनशिप आदि के नाम पर खो दिए हैं। यदि यह माना जाए कि एक हेक्टेयर वन में औसतन 3,000 पेड़ होते हैं तो 25 वर्षों में लगभग 15 करोड़ पेड़ काट दिए गए। इस विनाश की आर्थिक और पर्यावरणीय लागत अकल्पनीय है।

आपदाएं प्राकृतिक या मानव जनित : हिमालय सुंदर जरूर है, लेकिन यहां बेहद नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह क्षेत्र भूकंप-प्रवण है और यहां घना वन केवल स्थानीय गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि मृदा कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए भी आवश्यक है। पिछले वर्षों में हमने चमोली की आपदा, केदारनाथ की त्रासदी और हाल ही की धराली जैसी घटनाएं देखी हैं। भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं से मौतें और आर्थिक क्षति बढ़ी है, लेकिन नेताओं और मीडिया द्वारा इन्हें अक्सर ‘प्राकृतिक आपदा’ कहा जाता है, जबकि सच यह है कि इनका बड़ा हिस्सा मानव जनित है। राजनेताओं-ठेकेदारों-अफसरों की मिलीभगत से बेतहाशा सड़कें, बांध और रिसॉर्ट बनाने की मंजूरी दी जाती है। संवेदनशील पर्यावरण पर ऐसे निर्माण वर्षा के समय और भी खतरनाक साबित होते हैं। परिणामस्वरूप, जान-माल और आजीविका की भारी क्षति होती है।

नदियों पर खतरा : आज की सबसे विवादास्पद योजनाओं में एक है- देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। यह परियोजना लगभग 6,000 करोड़ रुपये की है और असली मकसद यह है कि मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटक जल्दी मसूरी पहुंच सकें। इस योजना से हजारों मकान ढहेंगे, मिट्टी का भारी कटाव होगा और नदियों के प्राकृतिक जल मार्ग अवरुद्ध होंगे। नागरिक समूहों का कहना है कि यह परियोजना वास्तव में केवल ठेकेदारों, कार निर्माताओं और राजनेताओं को लाभ पहुंचाएगी। आर्किटेक्ट भारती जैन चेतावनी देती हैं कि लाखों घनमीटर मिट्टी नदियों से निकाली जाएगी, लेकिन इसके सुरक्षित निस्तारण की कोई योजना नहीं है। यदि यह मिट्टी नदियों के किनारे डाली गई तो नदी-तल ऊपर उठ जाएगा और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। यदि इसे कंक्रीट से पाटा गया तो भूजल पुनर्भरण रुक जाएगा। उनके शब्दों में, “ये नदियां सिर्फ मौसमी नाले नहीं हैं, ये हमारी भूजल-रेखा को पुनर्भरण करने वाली नसें हैं। इन्हें रोककर हम बरसात में बाढ़ और गर्मियों में सूखा आमंत्रित करेंगे।”

नागरिकों की असहमति : देहरादून में हाल ही किए गए एक सर्वेक्षण ने इस परियोजना के प्रति नागरिकों की गहरी और बढ़ती असंतुष्टि को उजागर किया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की तरह यह परियोजना भी स्थानीय लोगों से अधिक पर्यटकों की सेवा करेगी। सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों अतिरिक्त गाड़ियां मसूरी में आएंगी तो उस भीड़ को कैसे संभाला जाएगा? क्या सरकार पहाड़ की ढलानों पर दस मंजिला पार्किंग भवन बनाने की योजना बना रही है?

हाल की त्रासदी और सीख : इस बार देहरादून में भारी वर्षा की खबरें आईं। सड़कें, पुल, दुकानें और घर बह गए। घाटी के कई लोगों ने जान गंवाई। विडंबना यह है कि रिस्पना और बिंदाल (वही दो नदियां, जिन पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाले हैं) खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थीं। क्या अब भी अधिकारी इन गलत परियोजनाओं पर पुनर्विचार करेंगे या इसे एक और ‘प्राकृतिक आपदा’ कहकर टाल दिया जाएगा?

पर्यटन की पुनर्परिभाषा : उत्तराखंड को सबसे अच्छी तरह जानने वाले इतिहासकार शेखर पाठक ने बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी की है कि हमें पर्यटन को तीर्थ यात्रा जैसा बनाना चाहिए, जो प्रकृति और मानव समुदाय का सम्मान करने वाला हो। लेकिन वर्तमान सरकार तीर्थ यात्रा को पर्यटन जैसा बनाना चाहती है- ज्यादा शोरगुल और प्रकृति तथा समाज को नष्ट करने वाला। पर्यटन का यह मॉडल टिकाऊ नहीं है।

भविष्य की प्राथमिकताएं : राज्य को 25 वर्ष पूरे होने पर दो प्राथमिकताओं पर गंभीरता से काम करना होगा-

• मानव संसाधन में निवेश - बेहतर, सुरक्षित और सस्ते स्कूलों एवं अस्पतालों का संचालन करना। युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना। पलायन की समस्या को रोकना।
• प्राकृतिक संसाधन की रक्षा - जल, जंगल और जमीन को बचाना। टिकाऊ विकास के मॉडल पर काम करना। अनियंत्रित निर्माण के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाना।
• उत्तराखंड की स्थापना कुछ महान आकांक्षाओं के साथ हुई थी। उम्मीद थी कि नया राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के साथ अपने लोगों का भविष्य बेहतर बनाएगा, लेकिन 25 वर्षों बाद भी यह सपना अधूरा है।