World Day Against Child labour: प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से रूकेगा बालश्रम

उन्होंने बंधुआ मजदूरों के रेस्क्यू की कुछ घटनाओं से संबंधित लघु फिल्में भी दिखाई हैं। फैक्ट्री और कारखानों के संचालकों द्वारा बच्चों को तमाम प्रकार की यातनाएं देने की बातें भी अक्सर उनसे और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से जानने सुनने को मिलती रहती है। कई मामलों में यातनाओं को सहते सहते छोटे छोटे बच्चों को जीवन भर के लिए अपंग हो जाना पड़ता हैं तो कइयों की असमय मौत भी हो जाती है। यह जानकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। 

आखिर किसी सभ्य समाज में कोई ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार द्वारा देश में बालश्रम व बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए लेकिन इससे बालश्रम कराने वालों की संख्या में कमी आ गई यह कहना वास्तविकता की अनदेखी करने से जैसा ही होगा। बच्चों के साथ कार्यस्थल पर क्रूरता के सभी नए मामले पिछले मामलों से अधिक भयानक होते हैं। 

बच्चों के साथ घटित होने वाली जब भी ऐसी कोई बड़ी और अमानवीय घटना उजागर होती है बालश्रम रोकने के लिए और कड़े और प्रभावी कानून बनाने की मांग उठने लगती है। प्रत्येक मामले में बच्चों से श्रम कराने वाले दुकानदारों, फैक्टरी और कारखाना मालिकों, ढाबे व रेस्टोरेंट संचालकों के प्रति कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जाती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे देश में बालश्रम निरोधी कानून इतने आसान हैं कि किसी उद्यमी और व्यवसायी को इससे डर नहीं लगता और वह बालश्रम कराना जारी रखता है! 

टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेंजामिन पॉवेल के मुताबिक बालश्रम और इसके उन्मूलन का सीधा संबंध विपन्नता और संपन्नता से है। अपनी किताब 'ऑऊट ऑफ पॉवर्टी: स्वीटशॉप्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी' में वह बताते हैं कि वर्ष जिन देशों की प्रतिव्यक्ति आय 12 हजार डॉलर से ऊपर है वहां बालश्रम बिल्कुल नहीं होता है। प्रतिव्यक्ति आय 10 हजार डॉलर और इससे कम वाले देशों में बालश्रम थोड़ा बहुत और 600 से 2000 डॉलर प्रतिव्यक्ति आय वाले देशों में बालश्रम बहुतायत में होता है।