पश्चिम बंगाल: विधान परिषद के गठन की राह आसान नहीं

क्यों हो रहा है प्रस्ताव का विरोध 
बंगाल बीजेपी शुरू से ही मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का विरोध करती रही है। पार्टी की दलील है कि विधान परिषद का गठन सार्वजनिक धन की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। उसका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस इसके जरिए अपने कई नेताओं को खपाना चाहती है। इसके अलावा खुद ममता बनर्जी भी चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में परिषद के गठन की स्थिति में उनको चुनाव नहीं लड़ना होगा।

हालांकि पार्टी के इस दावे में इतना दम नहीं है। इसकी वजह यह है कि ममता के पास सदन की सदस्यता के लिए अब चार महीने से भी कम समय बचा है और केंद्र और राज्य के बीच छत्तीस के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए इतनी जल्दी परिषद के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की कोई संभावना नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से सदन में पेश इस प्रस्ताव पर मतदान में सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 196 ने इसका समर्थन किया और 69 ने विरोध। प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी सदस्यों का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस पिछले दरवाजे की राजनीति करना चाहती है ताकि विधानसभा चुनावों में हारने के बावजूद नेता भी सदन में पहुंच सकें। उसकी दलील है कि इस फैसले से राज्य के राजस्व पर दबाव बढ़ेगा। बंगाल पहले से ही भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए आईएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी प्रस्ताव का विरोध किया है।