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सोनभद्र नरसंहारः आखिर कितने सुरक्षित हैं देश के आदिवासी

Jay singh Rawatजयसिंह रावत Updated Tue, 23 Jul 2019 01:35 PM IST
सोनभद्र जिले के उम्भा गांव के आदिवासी नरसंहार को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
सोनभद्र जिले के उम्भा गांव के आदिवासी नरसंहार को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। - फोटो : अमर उजाला
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सोनभद्र जिले के उम्भा गांव के आदिवासी नरसंहार को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चूंकि राजनीतिक दल आदिवासियों के इस जघन्यतम् नरसंहार को महज कानून व्यवस्था का मामला बता कर असली समस्या से मुंह फेरना चाहते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस काण्ड में कथित रूप से शामिल 2 दर्जन से अधिक दबंगों को जेल में ठूंसकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। जबकि समस्या जहां की तहां है।
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दरअसल, सोनभद्र के इस नरसंहार ने आदिवासी जीवन में नमक की तरह घुल-मिल रहे माओवादियों को भी यह दुष्प्रचार करने का मौका मिल गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल शोषक शासक वर्ग के हितों की पोषक है और इसमें आदिवासी समाज एक शोषित-शासित वर्ग है जिसके हित इस व्यवस्था में सुरक्षित नहीं हैं।

माओवादियों को तो इस तरह की घटनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने का बहाना तो मिल ही जाता है, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि संविधान द्वारा आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास की जो जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई थी उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो सका। 
 
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