समाज और धार्मिक सौहार्द्र: आखिर कैसे स्थापित होगी सामाजिक समरसता और शांति?

सांस्कृतिक थाती विरासतों को उनके मूल रूप में लौटाए जाने का मुद्दा कही पीछे छूट चुका है। अब चर्चा में न काशी और ना ही मथुरा है। कश्मीर मे आए दिन हो रही हिंदुओं की सुनियोजित हत्या भी फिलहाल चर्चा का मुद्दा नहीं रहा। नूपुर के बयान के बाद केवल विमर्श ही नहीं बदला है बल्कि मुस्लिम देशों से हमारे रिश्तों में भी तल्खी आई है।
 

सोशल मीडिया पर पूरे प्रकरण के ट्रेंड करने के बाद से इन मुल्कों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार और भारत एवं भारतीयों के प्रति दुर्भावना भी देखने को मिली है। ऐसे में भारत के सहयोग, आपसी व्यापार और कुशल भारतीय कामगारों के भरोसे चलने वाले मुल्क भी अब भारत पर सवाल खड़ा कर रहे है। इनमें भारतीय पर्यटक और पानी पर निर्भरता वाले मालदीव भी है।

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इधर, भारतीय खाद्य सामग्रियों के आवक और भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने वाले मुल्क भी हैं। बाकियों को छोड़ दें तब भी अकसर प्रतिबंधों को झेलने वाले ईरान के साथ भारत सहयोग में खड़ा रहा है। मलेशिया से लेकर साउदी तक के हर मुस्लिम देश से भारत के व्यावसायिक रिश्ते रहे हैं। इंडोनेशिया से सांस्कृतिक तो मिस्र और तुर्किया से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्षों पुराना नाता रहा है। जबकि बांग्लादेश का अस्तित्व अस्मिता ही भारत के दम पर है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश और धार्मिक स्वतंत्रता 

ये सभी देश जानते हैं की भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपने विचार रखने और अपनी आस्था के अनुसार उपासना की पूरी छूट है। इसके बावजूद इस बयान के बहाने ये मुल्क भी भारत पर आक्रामक हैं। जबकि चीन से लेकर रूस तक मुस्लिम उत्पीड़न की खबरें अक्सर आती रहती हैं। चेचन्या और सिक्यांग में तो शासन द्वारा दमन एवं नरसंहार होते रहते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों के रहनुमा खामोश रहते हैं।
 

दरअसल, नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में इस्लामिक मुल्कों का अतीत संदेह के घेरे में रहा है। ये सोच एवं व्यवहार के स्तर पर साम्यवादी चीन के समान है। अपने विचारों के अलावा किसी भी और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि की इजाजत नहीं देते हैं।

दुबई और अबू धाबी जैसे अरेबियन नगर महज अपवाद हैं। जहां व्यापारिक उद्देश्यों के नाते बहुसांस्कृतिक गतिविधियों की सीमित छूट दी गई है। वैसे इस पूरे प्रकरण के कई पक्ष और आयाम हैं। ये विश्वव्यापी विरोध और हिंसक प्रदर्शन कतई स्वाभाविक नहीं है। इसे महज पाकिस्तान द्वारा रचा और मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के बयानों से भड़काया बता खारिज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इसके पीछे के मानस को समझने बुझने की भी जरूरत है। अगर इसका विचार करें तो निश्चित रूप से इसके पीछे मुस्लिम संगठनों का बड़ा हाथ है।

पहले इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर प्रचारित किया गया। फिर कतर, कुवैत और ईरान की आपत्तियों को आधार बना कर लोगों को विरोध के लिए उकसाया गया। जहां बड़े मुस्लिम उलेमाओं ने इसके लिए माहौल बनाया। वहीं मौलवियों ने स्थानीय मस्जिद मदरसों के माध्यम से इसे हिंसक प्रदर्शनों मे बदल दिया, जिसकी परिणिति सर धर से कलम जैसे नारे हैं। आखिर एक लोकतांत्रिक देश में किसी समुदाय को लोगों की जान लेने का अधिकार कैसे है?

दरअसल, ये कोई पहली घटना नहीं है। संविधान और व्यवस्थाओं को धता बताते हुए पहले भी डर का देशव्यापी माहौल खड़ा किया गया है। नागरिकता कानून से जुड़े एनआरसी और सीएए के मसले पर ऐसा हो चुका है। किंतु इनके ऊपर कोई सवाल ना उठाये अन्यथा ये हत्या फतवों से लेकर सामूहिक संहार तक कुछ भी कर सकते हैं।