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मोदी के महानायक बनने का रास्ता खोलेगी राज्यसभा? उच्च सदन में कैसा है भाजपा का गणित

Jay singh Rawatजयसिंह रावत Updated Fri, 07 Jun 2019 03:50 PM IST
क्या भाजपा राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करेगी?
क्या भाजपा राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करेगी? - फोटो : PTI
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अपने नाम और काम के बलबूते 16वीं लोकसभा में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभा में भी अपनी ताकत में भारी इजाफा करने जा रहे हैं। अगले साल मोदी को राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत मिलने से वह साहसिक फैसले लेकर नायक से महानायक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने से वह संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसले लेने के लिए विपक्ष या किसी अन्य की मदद के लिए मोहताज नहीं रहेंगे।
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क्या है भाजपा की संसद में स्थिति?  
संसद में बहुमत के साथ ही अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें होने के कारण मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में मनचाहे संविधान संशोधन कर धारा 370 हटाने एवं राष्ट्रपति शासन प्रणाली या फिर पूरे देश में लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव कराने के जैसे ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं।

पिछली लोकसभा में मोदी सरकार राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ट्रिपल तलाक जैसे विधेयक पारित नहीं करा सकी थी। जीएसटी के मामले में मोदी सरकार को राज्यसभा में कांग्रेस की बड़ी अनुनय विनय करना पड़ा। अगले पांच सालों में मजबूत सरकार होने का सबूत देने के लिए सामरिक दृष्टि से भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

अगले साल मोदी को राज्यसभा में भी बहुमत
प्रधानमंत्री के रूप में अपने लिए देशवासियों से वोट मांगकर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सामान्य कामकाज के लिए विपक्ष तो क्या अपने एनडीए घटक दलों की कृपा के लिए मोहताज नहीं रह गए हैं। फिर भी एनडीए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा नजर आ रहा है।

दरअसल, घटक दलों के पास मोदी के साथ खड़े रहने के सिवा विकल्प भी नहीं है। एनडीए विधिवत् मोदी को अपना नेता चुन भी चुका है और भाजपा या मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को अगले साल नवम्बर तक राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। वर्तमान में राज्यसभा में एनडीए की सदस्य संख्या 83 तथा जबकि भाजपा के 73 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेसनीत् यूपीए की सदस्य संख्या मात्र 73 है। जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सदस्यों की दरकार होती है।

इसी कमजोरी के कारण मोदी सरकार पिछले कार्यकाल में तीन तलाक का विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं करा सकी। अगर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल देखें तो इस उच्च सदन की 10 सीटें इसी साल और 72 सीटें अगले साल 2020 में रिक्त होने जा रही हैं। इनमें अगले साल 51 सीटें जुलाई में तथा 11 सीटें नवम्बर में रिक्त हो जाएंगी। इनमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हैं जहां प्रचण्ड बहुमत की भाजपा सरकार चल रही है जिसका कार्यकाल 2022 तक है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उडीसा, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में हुए चुनावों में हार के कारण भाजपा या एनडीए को राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा छूने में विलम्ब हो गया। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र एवं झारखण्ड में इसी साल चुनाव होने हैं और इन राज्यों में भाजपा गत् लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी है।
 
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