मणिपुर हिंसा: त्योहार के सीजन में भी विषाद से जूझता मणिपुर अब खबरों से भी गायब

दरअसल, अब लगता है सरकार, मीडिया और देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों ने भी इस छोटे-से खूबसूरत पर्वतीय राज्य के दुख-दर्द को भूलकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया में आपको या तो इजरायल और गाजा पट्टी की खबरें मिलेंगी या फिर दिवाली या अन्य दूसरे राज्यों की खबरें। 
 

राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे अरसे से जारी हिंसा में करीब दो सौ लोगों की मौत हो गई और 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर होकर महीनों से राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं। यह कहना ज्यादा सही होगा कि कुकी और मैतेई तबके के लोग अपने ही घर में बेघर हो गए हैं।

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हिंसा और हत्या के कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वह अपनी गति से इनकी जांच कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी करीब डेढ़ दर्जन मामलों का संज्ञान लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है लेकिन मूल समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। राज्य में हालात पहले के मुकाबले कुछ बेहतर जरूर हैं। लेकिन कुकी और मैतेई तबके के बीच संदेह की खाई लगातार गहरी होती जा रही है।

अब भी राज्य में तस्वीर किसी युद्धक्षेत्र जैसी है। दोनों तबके के लोगों ने पुलिस और सुरक्षाबलों पर भरोसा करने की बजाय अपने इलाकों और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है।

 

मैतेई और कुकी बहुल इलाकों में विभाजन की दीवार बेहद मजबूत नजर आती है। आम लोगों की कौन कहे, बड़े नेता भी एक-दूसरे के इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बीती तीन मई को हिंसा की शुरुआत के बाद न तो मैतेई विधायक कुकी इलाकों में गए हैं और न ही कुकी विधायक राजधानी इंफाल, जो मैतेई-बहुल है, आने की हिम्मत कर पाए हैं। हिंसा शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पहली बार राजधानी फाल से कोई 80 किमी दूर उखरुल में मंत्रिमंडल की बैठक की लेकिन इस अहम बैठक में भी कुकी तबके के दो मंत्री, नेमचा किगपेन औऱ लेटपाओ हाओकिप गैरहाजिर रहे।