चुनावी रणनीति: पसमांदा मुसलमान और बीजेपी का गुणा-भाग

बैठक में मोदी ने कहा था-

पार्टी को 'स्नेह यात्राओं' के जरिए 'पसमांदा मुसलमानों' का समर्थन हासिल करना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में नए-नए समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ट्रेंड सेटर रहे हैं और उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के तहत पसमांदा मुस्लिमों का जिक्र किया है। पीएम मोदी की हर बात का राजनीतिक मतलब निकाला जाना लाजमी है और इस बात की संभावना प्रबल है कि यह संकेत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप हो सकता है। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने पसमांदा का जिक्र किया हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पसमांदा वर्ग बीजेपी के साथ है।

उनके बयान के बाद से ही पार्टी नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी, मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पसमांदा को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी की अल्पसंख्यक शाखा ने पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका भी तैयार कर लिया है। पार्टी नेताओं के हिसाब से इसके लिए दो सूत्री योजना बनाई गई हैं। पहली योजना के तहत, केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के निचले पायदान तक पहुंचाया जाएगा और दूसरी योजना के तहत, जिन जगहों पर पार्टी बहुमत में है उन्हें पार्टी इकाइयों में जगह दी जाएगी।

इसके अलावा, पार्टी ने पसमांदा समुदाय से आने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित करने और उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है।
 

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के यूपी अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा है कि आजादी के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमांदा समाज के लिए कुछ बोला है। इससे इस बात को और बल मिलता है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस समुदाय तक पहुंच बना ली जाए।

कौन हैं पसमांदा मुस्लिम?

पसमांदा शब्द उर्दू-फारसी का है, जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे या नीचे धकेल दिए गए लोग। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में करीब 15 फीसदी उच्च वर्ग से माने जाते हैं जिन्हें अशरफ कहा जाता है जबकि बचे करीब 85 फीसदी को दलित और वंचित माना जाता है और इन्हें पसमांदा कहा जाता है।

हालांकि, कुछ जानकारों का मानना है कि पसमांदा सिर्फ एक राजनीतिक नाम है और आधिकारिक तौर पर इसका कोई लेना-देना नहीं है। मुस्लिम समाज में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वे आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं. ज्यादातर पसमांदा ओबीसी के अंतर्गत ही आते हैं और वे अपने समुदाय के भीतर ही एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे लेकर आंदोलन भी हो चुके हैं।

कांशीराम ने कहा था-

"मुसलमानों के 50 नेताओं से मैं मिला। इनमें भी ब्राह्मणवाद देखकर मैं दंग रह गया। इस्लाम तो बराबरी और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व शेख, सय्यद, मुग़ल, पठान यानी अपने को ऊंची जाति को मानने वाले लोगों के हाथ में है। वह यह नहीं चाहते कि अंसारी, धुनिया, कुरैशी उनकी बराबरी में आएं"!

 

वहीं, डॉ राममनोहर लोहिया के अनुसार- 

‘भारत के राजनीतिकों ने अब तक देश के सही मायनों मे पीड़ित अल्पसंख्यक, यानी कि हिंदू तथा मुस्लिमों की अनगिनत पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करने की चिंता नहीं की। उन्होंने शक्तिशालियों का अल्पसंख्यक के नाम पर हितसाधन किया है।

अशरफ को राजनीति के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासन में उच्चतर स्थान मिला लेकिन पसमांदा मुस्लिमों को प्रशासन राजनीति में प्रतिनिधितव न के बराबर रहा। समुदाय के लोगों का मानना है कि सिर्फ नौकरियों में भागीदारी की बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के संगठनों - जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीअत-उलेमा-ए-हिंद में भी  उच्च वर्ग के मुसलमान ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और पसमांदा समुदाय के लोगों का इस्तेमाल सिर्फ शक्ति प्रदर्शनों के लिए होता है। उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती।

गौरतलब है कि अब तक सभी राजनीतिक दलों द्वारा पसमांदा को नजरअंदाज ही किया गया है ऐसे में बीजेपी का हाथ बढ़ाना पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है।