दानिश सिद्दीकी की हत्या: तालिबान को लेकर कितनी अलर्ट है भारत सरकार? बिगड़ सकते हैं अफगानिस्तान के हालात 

तालिबान का इतिहास और अफगानिस्तान 
अगर पीछे लौटें तो 1996 से 2001 तक के पांच साल अफगानिस्तान के लोगों के लिए सबसे खतरनाक और भयानक थे, जब तालिबानियों ने वहां अपना शासन चलाया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की इस्लामिक सरकारें कैसे चलती हैं। वहां की महिलाओं के लिए खासकर ये दौर सबसे बुरा था और पूरी दुनिया में तालिबानी सरकार की आततायी नीतियों और क्रूर कानूनों की खुलकर आलोचना हुई, मानवाधिकार संगठन सामने आए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा छाया रहा।

आखिरकार अमेरिका ने शांति की पहल की अपने हजारों सैनिक भेजे और 2001 से अबतक यानी 20 सालों तक अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली में मदद की। तालिबान के साथ शांति वार्ताएं होती रहीं, सीजफायर लागू हुआ, लेकिन तालिबान भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां करता रहा। उसका मिशन तब भी अफगानिस्तान पर शासन करना था और अब भी है। अमेरिकी दखल का लगातार विरोध करते हुए तालिबान लगातार अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा।

अस्सी के दशक के अंत में और नब्बे के दशक में अल कायदा का उदय हुआ और ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी माना गया। लादेन की अपनी दुनिया थी, लेकिन तालिबान उसे लगातार मदद देता रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पेशावर से ओसामा अपनी गतिविधियां चलाता और तमाम आतंकी संगठनों की मदद करता, अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका पर हमले को लेकर रणनीतियां बनाता।

9/11 के नाम से मशहूर हो गए वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन पर हुए हमले आज भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए एक भयानक सपने की तरह हैं। लेकिन अमेरिका ने बीस सालों तक अफगानिस्तान में अपनी फौज रखी और शांति की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने जाते-जाते ये ऐलान कर दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जनवरी 2021 तक वापस आ जाएगी।

दरअसल,उनका तर्क था कि आखिर कबतक अमेरिका अपनी फौज को अफगानिस्तान में रख सकता है। अब अफगानिस्तान को अपनी समस्या खुद हल करनी चाहिए, वैसे अमेरिका बाहर से उसका समर्थन करता रहेगा।

बहरहाल जनवरी की टाइमलाइन निकल गई और बाइडन के राष्ट्रपति बनने के 6 महीने बाद आखिरकार अमेरिकी सैनिक वापस आ गए।

अमेरिकी फौज की वापसी और अफगानिस्तान के हालात 
उधर जब से अमेरिकी फौज की वापसी शुरू हुई तो अप्रैल से ही अफगानिस्तान में तालिबान ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। खबर है कि तालिबान अफगास्तिान पर करीब 80 हजार लड़ाकों की मदद से सत्ता कब्जाना चाहता है। पिछले चार महीने के दौरान उसने जंग छेड़ रखी है और 1100 से ज्यादा अफगानी सैनिकों और करीब चार हजार आम लोग इसके शिकार हो चुके हैं।

तालिबान के प्रमुख मौलवी हैबतुल्लाह अंखुजादा के नेतृत्व में तालिबान कांधार से लेकर काबुल तक हमले कर रहा है। तालिबान ये भी दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान के तकरीबन 85 फीसदी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के 421 में साढ़े तीन सौ जिले तालिबान के पास आ चुके हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि युद्ध में ऐसे तमाम दावे होते हैं। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है।

तालिबान के उभरने से क्या होगी भारत स्थिति 
भारत के लिए यह दुविधा का वक्त है। खासकर जिस तरह पिछले दो दशकों से अफगानिस्तान के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध रहे हैं और तमाम प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं, खासकर गैस पाइपलाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट बीच में फंसा है. ऐसे में मुश्किल ये है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तब रिश्तों की नई इबारत कैसे लिखी जाएगी।

भारत ने अभी तक तालिबानी नेताओं से कभी बातचीत नहीं की और न ही इसका समर्थन किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबानी सरकार को मान्यता दे रखी है और अगर शुक्रवार को ताशकंद में चल रहे सेंट्रल साउथ एशिया कांफ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को देखें तो साफ हो जाता है कि उनका रुख लगातार तालिबान के पक्ष में रहा है।

इमरान ने भारत के साथ रिश्ते सुधरने और बातचीत का रास्ता खुलने के रास्ते में आरएसएस विचारधारा को एक बड़ी बाधा बताते हुए कहा है कि हम तो लगातार शांति और दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा बाधा बन रही है। ये बात भी कई बार सामने आ चुकी है कि तालिबान के तमाम सैन्य कमांडरों और कई शीर्ष नेताओं को पाकिस्तान से मदद मिलती है। इसलिए इमरान खान अफगानिस्तान के मसले पर अभी खामोश रहना पसंद करते हैं और बातचीत का रुख भारत की ओर मोड़ देते हैं।

अभी तक भारत के अफगानिस्तान के साथ बेहद दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बहुत मदद भी की है। लगातार तमाम मंचों से ये संदेश दिया गया है कि अफगानिस्तान के लोग एक आजाद और शांत लोकतांत्रिक देश चाहते हैं। जो भी मसले हैं उन्हें राजनीतिक तौर पर बातचीत के जरिये हल किया जाना चाहिए, लेकिन तालिबानी नेताओं और वहां के आतंकी संगठनों से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो शांति का रास्ता अपना सकते हैं या ऐसी अपीलों का उनपर कोई असर पड़ेगा।

इधर, जो लगातार जिहाद की बात करते हैं और अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकने पर आमादा हैं उनपर इन शांति अपीलों का भला क्या असर हो सकता है। लेकिन दुनिया भर के देश इन अपीलों के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। अब ये तो तालिबान को तय करना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों को कितना मानता है और अफगानिस्तान पर हुकूमत करने का उसका सपना क्या इन हिंसक और युद्ध के रास्ते से ही निकल सकता है।

किसी भी मुल्क पर हुकूमत करने के लिए आपको वहां के लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, तो क्या तालिबान वह भरोसा कभी जीत पाएगा। जाहिर है पूरी दुनिया की निगाह इसपर लगी है।

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