बजट 2022: सरकार की पोटली से जीएसटी की क्षतिपूर्ति गारंटी गायब

कर सुधार की दिशा में किए गए इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लाभों के साथ कुछ राज्यों के लिए इससे सबसे बड़ी हानि यह है कि जिस राज्य में वस्तु का उत्पादन होगा, उस पर आरोपित कर उसके बजाय उस राज्य को मिलेगा जहां वस्तु की आपूर्ति या खपत हो रही है। अगर केन्द्र सरकार की यह गारंटी नहीं बढ़ी तो जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां आने वाली सरकारों के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वस्तु की खपत उत्तराखण्ड या मणिपुर जैसे छोटे राज्य में नहीं बल्कि अधिक जनसंख्या वाले धनी राज्यों में ही होती है।

राज्यों ने वित्तमंत्री से की थी क्षतिपूर्ति अवधि बढ़ाने की मांग

कोरोना के बाद केन्द्र की ओर से राज्यों को की जाने वाली क्षतिपूर्ति में जिस तरह की टालबराई हो रही थी उससे राज्य सरकारें पहले से ही आशंकित थीं। कोरोना काल में अपेक्षित कर वसूली न हो पाने के कारण केन्द्र सरकार राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की किश्तें समय से नहीं दे पा रही है। इसलिए केन्द्र सरकार ने समय से किश्त न देने की स्थिति में राज्यों के समक्ष दो विकल्प रखे हुए हैं, जिनमें एक विकल्प काम चलाने के लिए फिलहाल कर्ज लेने का भी है जिसे बाद में केन्द्र सरकार ने वहन करना है।

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फिर भी राज्य सरकारें केन्द्र से स्पष्ट गारंटी चाहते थे, इसलिए 30 दिसम्बर 2021 को वित्तमंत्री सीथारमण द्वारा नए साल के बजट पर आयोजित राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अगले 5 सालों तक बढ़ाने की मांग की थी।

इस बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के शिक्षामंत्री सुभाष गर्ग, पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री चन्द्रिमा भट्टाचार्य एवं तमिलनाडू के वित्तमंत्री पी. त्यागराज ने इस बजट में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की अवधि 5 साल तक बढ़ाने की पुरजोर मांग की थी जो कि पूरी नहीं हुई। उत्तराखण्ड के भाजपाई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 2019 में मसूरी में आयोजित हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में जीएसटी को उत्तराखण्ड जैसे राज्य के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा बता चुके थे।

70 साल बाद भाग्य के साथ मध्यरात्रि की मुलाकात

ठीक 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कालजयी भाषण ‘‘ट्रीस्ट विद डेस्टिनी’’ याने कि भाग्य के साथ मुलाकात की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को जब एक देश एक कर के नारे के साथ जीएसटी लागू होने की घोषणा की थी तो देशवासियों में नया उत्साह जागना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यह कर सुधारों की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था।

देशवासियों में खुशी का कारण यह भी था कि इससे पहले एक ही वस्तु जहां से गुजरती थी वहां उस पर कर लगता था जिससे वस्तु महंगी हो जाती थी। बार-बार वस्तुओं को ढोने वाले वाहन कर वसूली के लिये रोके जाते थे जिससे समय की बरबादी के साथ ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी रहती थी। लेकिन इन तमाम लाभों के बावजूद इस व्यवस्था से उन राज्यों को बहुत बड़ा झटका लगा जिन्होंने औद्योगीकरण पर भारी खर्च और संसाधन झोंके थे। लेकिन वहां का माल किसी दूसरे राज्यों को जाता था।

घाटे को पाटने के लिए केन्द्र की गारंटी

नई व्यवस्था के तहत कर खपत या आपूर्ति वाले राज्य को मिलता है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101 वां संशोधन किया गया था। इस व्यवस्था में चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

यह कर अब भी तीन स्तर पर है। पहला कर राज्य जीएसटी का है जो कि राज्यों में खपत पर है। दूसरा कर सीजीएसटी केन्द्रीय बिक्री कर का है। इसमें उत्पाद शुल्क भी है जिसे केवल केन्द्र वसूलता है। तीसरा कर आइजीएसटी का है जो उस माल पर लगता है जो कि एक राज्य से दूरे राज्य जाता है। इसमें से केन्द्र 42 प्रतिशत राज्य को देता है।