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विधानसभा चुनाव 2018ः इसलिए वोटर्स पसंद कर रहे हैं 'नोटा', ऐसी बन रही है भारतीय नेताओं की छवि

Rahul LalRahul Lal Updated Tue, 11 Dec 2018 03:24 PM IST
राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से नाराजगी व्यक्त करने के लिए "नोटा" एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है।
राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से नाराजगी व्यक्त करने के लिए "नोटा" एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। - फोटो : File Photo
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राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों से नाराजगी व्यक्त करने के लिए "नोटा" एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। अगर किसी मतदाता को चुनाव में कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वे "नोटा" का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की कि वोटिंग प्रणाली में एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए ताकि यह दर्ज हो सके कि कितने फीसदी लोगों ने किसी को भी वोट देना उचित नहीं समझा। यानी अब चुनावों में आपके पास एक और विकल्प होता है कि आप इनमें से कोई नहीं का भी बटन दबा सकते हैं। ईवीएम मशीन में None Of The Above यानी नोटा का गुलाबी बटन होता है।
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दरअसल,सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं यानी नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।"नोटा" के कारण लोगों को किसी को भी चयन नहीं करने का अधिकार मिल गया है। राजनीतिक नाराजगी को प्रकट करने के लिए नोटा की लोकप्रियता को कुछ आंकड़ों के द्वारा भी समझा जा सकता है। वर्ष 2014 से 2017 के बीच बिहार में 9.47,पश्चिम बंगाल 8.31,उत्तर प्रदेश 7.57,मध्य प्रदेश 6.43,राजस्थान 5.89,तमिलनाडु 5.62 तथा गुजरात में 5.51 प्रतिशत वोट नोटा को मिले हैं।

एससी-एसटी एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर फिर से मूल स्वरूप में किए जाने पर स्वर्ण समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है। वे लोग भी अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए नोटा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी नोटा ने बीजेपी और कांग्रेस को असहज कर दिया है।
    
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