स्कूल ऑन व्हील्स सिग्नल स्कूल बस पहल से ड्रॉप आउट बच्चों की होगी पहचान

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत संज्ञान रिट याचिका में सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में निशावजी अष्टकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) आईएनएससी 56 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सलिल बाली बनाम भारत संघ (2013) में कहा था कि बच्चे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं और उन्हें उचित अवसर दिए बिना कल के जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इन्हीं निर्देशों के पालन में और माननीय सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशनुसार अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल ने कहा कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रहे क्योंकि वह सड़क पर रहता है। स्कूल अब बच्चों के पास जाएगा। बच्चे स्कूल के पास नहीं। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। यह परियोजना बच्चों को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और शोषण से बचाकर उन्हें सुरक्षित और गरिमापूर्ण भविष्य की ओर ले जाएगी। इसे लेकर बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें नगराधीश ऋतु, जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह, हरियाणा रोडवेज जरनल मैनेजर अनित यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया मौजूद रही।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं
जिले के सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-बस्ती और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले बच्चों तक बस के माध्यम से शिक्षा पहुंचेगी। स्कूल से बाहर और ड्रॉप-आउट बच्चों की पहचान कर उनका औपचारिक स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, नैतिक शिक्षा, स्वच्छता और जीवन कौशल की शिक्षा दी जाएगी। जरूरतमंद बच्चों को विधिक सहायता, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर की तरफ से शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित होगी।