प्रशासन चलाए निजी स्कूलों के बच्चों के लिए बसें

मामले की सुनवाई के दौरान यूटी के सीनियर स्टेंडिंग काउंसिल संजय कौशल ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक करेंगे और इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट में पेश कर देंगे। उन्होंने स्कूल बसों की विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, लेकिन तथ्याें की गड़बड़ी के कारण खंडपीठ ने उसे लौटा दिया। जस्टिस भल्ला ने कहा कि एक ही शहर में योजनाओं के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए वर्गीकरण करना गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस सुविधा को सभी के लिए शुरू करे, जिससे प्रत्येक वर्ग के परिवार को इसकी सुविधा मिल सके। सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा के काउंसलराें ने कहा कि राज्याें में स्कूल बस सुविधा शुरू की जा चुकी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्याें न निजी कमिश्नरों को नियुक्त कर इसे चेक करवाया जाए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस संबंध में जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं।
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लेनिंग के लिए जागरूकता अभियान जरूरी
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि शहर की सड़काें पर की गई लेनिंग की व्यवस्था जानकारी के आभाव के कारण कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए कि लेनिंग पर जागरूकता के लिए अभियान छेड़ना जरूरी है। साथ ही, सूचना पट्टियों की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हर कोई इस व्यवस्था के अनुरूप चले। हाईकोर्ट ने हाईवे पर खराब पड़े सभी सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने के निर्देश भी जारी किए हैं।
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