जमीन का रिकार्ड दें या फिर हाजिर हों मुख्य सचिव

चंडीगढ़। नया गांव में अफसरशाही के अवैध कब्जों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि सरकार 60 वरिष्ठ अधिकारियों की जमीन का रिकार्ड हाईकोर्ट में पेश करे। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कार्यकारी चीफ जस्टिस एमएम कुमार एवं जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार यह रिकार्ड हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाती है, तो अगली सुनवाई में खुद मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित रहें। खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह की मोहलत देते हुए सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।