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CG News: छत्तीसगढ़ को GeM का सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड, सरकारी खरीदी पहुंची 3 हजार 935 करोड़
Tue, 11 Aug 2026 08:23 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 11 Aug 2026 08:23 PM IST
सार
GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी इस्तेमाल और इसके जरिए सरकारी खरीद में हुई बढ़ोतरी के लिए दिया गया है।
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छत्तीसगढ़ को ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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सरकारी खरीद में पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का ‘सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ मिला है। नई दिल्ली में आयोजित GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी इस्तेमाल और इसके जरिए सरकारी खरीद में हुई बढ़ोतरी के लिए दिया गया है। राज्य में GeM के माध्यम से होने वाली सरकारी खरीद एक साल में दोगुनी से अधिक हो गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन ने GeM के माध्यम से 3,935 करोड़ रुपये की खरीदी की। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है। विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीद को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के कारण सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। GeM पर खुली बोली, तय मानकों और डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे विभागों को प्रतिस्पर्धी दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
GeM की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का सीधा असर सरकारी खर्च पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को करीब 130 करोड़ रुपये की बचत हुई। वहीं पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से कुल 235 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई है। खरीद प्रक्रिया के दौरान तकनीकी मानकों और निविदा की शर्तों की समीक्षा के साथ निगरानी की व्यवस्था भी लागू है। इससे खरीद की गुणवत्ता बनाए रखने और जरूरत के मुताबिक उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
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GeM के बढ़ते इस्तेमाल का फायदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन उद्यमों से 1,800 करोड़ रुपये की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। यह सरकार के निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों से सरकारी खरीद में 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीद 108 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं स्टार्टअप से होने वाली खरीद में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने GeM अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल मार्केटप्लेस ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के लिए सरकारी बाजार तक सीधे पहुंच का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी इस व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पारदर्शी डिजिटल खरीद व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक छोटे उद्यमियों तक पहुंचे। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ने के साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी मजबूती मिलेगी।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन ने GeM के माध्यम से 3,935 करोड़ रुपये की खरीदी की। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है। विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीद को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के कारण सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। GeM पर खुली बोली, तय मानकों और डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे विभागों को प्रतिस्पर्धी दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
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GeM की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का सीधा असर सरकारी खर्च पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को करीब 130 करोड़ रुपये की बचत हुई। वहीं पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से कुल 235 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई है। खरीद प्रक्रिया के दौरान तकनीकी मानकों और निविदा की शर्तों की समीक्षा के साथ निगरानी की व्यवस्था भी लागू है। इससे खरीद की गुणवत्ता बनाए रखने और जरूरत के मुताबिक उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
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GeM के बढ़ते इस्तेमाल का फायदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन उद्यमों से 1,800 करोड़ रुपये की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। यह सरकार के निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों से सरकारी खरीद में 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीद 108 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं स्टार्टअप से होने वाली खरीद में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने GeM अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल मार्केटप्लेस ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के लिए सरकारी बाजार तक सीधे पहुंच का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी इस व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पारदर्शी डिजिटल खरीद व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक छोटे उद्यमियों तक पहुंचे। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ने के साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी मजबूती मिलेगी।
