SECL कोल ब्लॉक का विरोध: सर्वे के लिए गई राजस्व टीम को ग्रामीणों ने भगाया, बोले- ग्राम सभा ने नहीं दी अनुमति

गारे पेलमा सेक्टर-1 में 2010 से एसईसीएल की कोल ब्लॉक की डींगे है। इससे लालपुर उरवा, पेलमा, सक्ता, जरहीडीह सहित 14 गांव प्रभावित है। प्रभावित गांव के लोग तब से ही कोल ब्लॉक का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए कोयला सत्याग्रह भी चलाया जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग का अमला नायाब तहसीलदार के नेतृत्व में 8-10 पटवारी व आरआई की टीम गांव में परिसमत्तियो के मूल्यांकन के लिए पहुंची। राजस्व अमला के आने की खबर मिली तो ग्रामीण एकत्रित हो गए। 

लालपुर गांव के प्रवेश द्वार पर ही राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने रोक लिया। नायाब तहसीदार ने ग्रामीणों को बताया कि परिसमत्तियो का मूल्यांकन करना है तो ग्रामीणों ने सवाल किया कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची में है। ऐसे में किसकी अनुमति से आए हैं। इस पर राजस्व टीम और ग्रामीणों के बीच काफी बहस हुई। राजस्व टीम का कहना है साल 2010 में भू अर्जन हो चुका है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि धारा 4 के प्रकाशन के बाद आगे कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार के आदेश में लिखा है कि भू-अर्जन पूर्व में हो चुका है तो फिर परिसमत्तियो का मूल्यांकन कैसे, वह तो पहले होना चाहिए। 

अडानी से किया है समझौता 
कुछ दिन पहले ही  एसईसीएल कोयला खनन का समझौता अदानी से 22 सालों के लिए किया  है। जिसके विरोध में 20 फरवरी 2023 से पेलमा गांव से तीन दिवसीय पदयात्रा निकाली गई। विरोध के बाद कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट  के चीफ जस्टिस, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर उनमें आक्रोश है।