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Modi Cabinet: सीआरपीएफ में जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट, छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को मिलेगा फायदा
Wed, 01 Jun 2022 06:54 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 01 Jun 2022 06:54 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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अनुराग ठाकुर
- फोटो : ANI
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के सुदूर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के युवाओं को होगा।
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जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य सेवा) के रूप में ऐसे 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर इसे 10वीं कक्षा पास से 8वीं कक्षा पास करने का प्रस्ताव किया था।
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बयान के अनुसार, इसके अलावा इन तीन सुदूर जिलों में ऐसी भर्ती रैलियों के बारे में स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन सहित व्यापक प्रचार के लिए अन्य माध्यम अपनाने पर जोर दिया गया है।
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