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छात्रों के भविष्य पर खतरा: JLN कॉलेज को नोटिस, सात दिन में 13 करोड़ 85 लाख रुपये जमा करें या फिर जमीन खाली

Wed, 24 May 2023 08:34 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, सक्ती
अमर उजाला नेटवर्क, सक्ती Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 24 May 2023 08:34 PM IST
सार

राजस्व विभाग ने JLN कॉलेज के प्रबंधक को 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपये का नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद से ही प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

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Revenue department sent notice to JLN College for more than 13 crore 85 lakh
जेएलएन कॉलेज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सक्ती जिला मुख्यालय के बुधवारी बाजार रोड पर स्थित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कॉलेज प्रबंधन को नगर पालिका के पुराने भवन को सप्ताह भर में खाली करे या फिर मालिकाना हक लेने के लिए नियमानुसार गाइडलाइन दर से डेढ़ गुना राशि 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपए जमा करने की बात नोटिस में कहा गया है। यह नोटिस तहसीलदार नजूल ने जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद से कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। 

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जानकारी के मुताबिक, जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय सक्ती का संचालन 1964 से किया जा रहा है। इसका संचालन 1968 से सक्ती शिक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है। इस कॉलेज की शुरुआत नगरपालिका के पुराने भवन में किया गया था। जिसके बाद धीरे-धीरे कॉलेज प्रबंधन ने विभिन्न मद से प्राप्त राशि से यहां भवन और कमरे का निर्माण कराया और वर्तमान में इस कॉलेज में विभिन्न संकायों के एक हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।
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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सक्ती में नए शिक्षा सत्र से गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके लिए निरीक्षण टीम सक्ती भी आई थी। निरीक्षण के बाद टीम द्वारा जेएलएन कॉलेज के भवन में ही गर्ल्स कॉलेज संचालित करने की बात कही। इसके लिए टीम ने जेएलएन कॉलेज के प्राचार्य से एनओसी मांगा। लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए एनओसी नहीं दिया और कहा कि यहां इसी कॉलेज के लायक संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में गर्ल्स कॉलेज के लिए स्थान देना संभव नहीं है।
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राजस्व विभाग ने कालेज प्रबंधन को भेजा नोटिस
राजस्व विभाग ने कॉलेज की जमीन को सरकारी बताते हुए 17 मई को कॉलेज प्रबंधन को नोटिस भेजा है, नोटिस में कॉलेज प्रबंधन को जमीन के एवज में प्रबयाजी की राशि दो प्रतिशत मिलाकर कुल 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए पहले ही आवेदन किया था। उनके आवेदन पर ही कलेक्टर गाइडलाइन के रेट के 150 प्रतिशत अर्थात डेढ़ गुना राशि जमा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। यह राशि लगभग 13 करोड़ 85 लाख है।

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