Jagdalpur News: मकान तोड़ने से बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास की मांग, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

पार्षद संजय गांधी वार्ड व उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना ने बताया कि संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में हालही में किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई परिवारों के मकान तोड़े जा चुके हैं। इन प्रभावित परिवारों के समक्ष वर्तमान में आवास, भोजन एवं आवश्यक वस्तुओं की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मांग कि है प्रभावित परिवार जिनकी संख्या लगभग 150 है और जिनका घर तोड़ दिया गया है, उन्हें पुनर्वास नीति के तहत उचित मुआवजा एवं स्थायी भूमि/आवास प्रदान किया जाए।

साथ ही प्रभावित परिवार जिनकी आवास रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाने वाला है संबंधित परिवारों कि व्यवस्थापन किए जाने तक तोड़ा न जाए। इस दिशा में जिला प्रशासन मध्यस्थता कर रेलवे प्रशासन से पत्राचार कर इसे रोकने का प्रयास करें, प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास एवं मुआवजा के लिए एक उचित नीति एवं योजना बनाई जाए, ताकि उन्हें दोबारा बसने में सहायता मिल सके, स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कर उनकी संख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं की रिपोर्ट जल्द दें।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि पूरे 34 परिवार सड़क पर स्थाई रूप से अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गया है न ही कोई पुनर्वास नीति अपनाई गई और न ही कोई विस्थापन योजना बनाई गई है जिसके कारण पीड़ित परिवार आज अपने घर से बेघर हो गया है, रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया यह कृत्य बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, कांग्रेस पार्टी सभी पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है और कांग्रेस पार्टी इनका पूर्ण समर्थन भी करती है. सामने दीपावली का पावन त्यौहार आने वाला है और यह 34 परिवार अपने पुनर्वास और विस्थापन हेतु दर दर भटकने को मजबूत हो चुका है इन मकानों में कई परिवार पिछले अनेक वर्षों से निवासरत हैं, जिन्होंने सभी आवश्यक नगर सेवाओं (जैसे जल, बिजली, कर आदि) के लिए भुगतान किया है। 

ऐसे में बिना पुनर्वास या विस्थापन योजना के अचानक की गई यह कार्रवाई मानवाधिकारों और न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में की गई कार्यवाही से पीड़ित परिवारों के लिए अस्थायी आवास,भोजन एवं आवश्यक सहायता की व्यवस्था की जाए।यदि वास्तव में यह अतिक्रमण क्षेत्र है, तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास हेतु उचित नीति और मुआवजा योजना तैयार की जाए। जिसको लेकर आज बस्तर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, पार्षद कोमल सेना ने बताया कि संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में हाल ही में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई परिवारों के मकान तोड़े जा चुके हैं। इन प्रभावित परिवारों के समक्ष वर्तमान में आवास, भोजन एवं आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि प्रभावित परिवार, जिनकी संख्या लगभग 150 है और जिनके घर तोड़े जा चुके हैं, उन्हें पुनर्वास नीति के तहत उचित मुआवजा एवं स्थायी भूमि अथवा आवास प्रदान किया जाए।

साथ ही जिन परिवारों के मकान अभी तोड़े जाने बाकी हैं, उनके लिए व्यवस्थापन किए जाने तक कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। इस दिशा में जिला प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि वह रेलवे प्रशासन से पत्राचार कर इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास करे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास एवं मुआवजा के लिए एक उचित नीति एवं योजना बनाई जाए, ताकि उन्हें पुनः बसने में सहायता मिल सके। स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कर उनकी संख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि पूरे 34 परिवार सड़क पर स्थायी रूप से अपना जीवनयापन करने को मजबूर हो गए हैं। न तो कोई पुनर्वास नीति अपनाई गई है और न ही कोई विस्थापन योजना बनाई गई है, जिसके कारण पीड़ित परिवार आज अपने घर से बेघर हो चुके हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया यह कृत्य बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनका पूर्ण समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि दीपावली का पावन त्योहार निकट है, और यह 34 परिवार अपने पुनर्वास और विस्थापन हेतु दर-दर भटकने को मजबूर हैं। इन मकानों में कई परिवार वर्षों से निवासरत हैं, जिन्होंने सभी आवश्यक नगर सेवाओं जैसे जल, बिजली, कर आदि का नियमित भुगतान किया है। ऐसे में बिना पुनर्वास या विस्थापन योजना के अचानक की गई यह कार्रवाई मानवाधिकारों और न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में की गई कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास, भोजन एवं आवश्यक सहायता की व्यवस्था तत्काल की जाए। यदि वास्तव में यह क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्र घोषित है, तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास हेतु उचित नीति और मुआवजा योजना तैयार की जाए। इसी मांग को लेकर आज बस्तर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया।