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छत्तीसगढ़: दिवाली से पहले मिले महंगाई भत्ता, कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जल्दी घोषणा की उम्मीद
Thu, 29 Oct 2026 12:55 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:55 PM IST
सार
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63% किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर्मचारियों की DA बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
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मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
- फोटो : Amar ujala digital
विस्तार
केंद्र सरकार की महंगाई भत्ते की घोषणा के बीच छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्योत्सव और दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। संघ ने 1 जनवरी, 2026 से देय महंगाई भत्ते को जल्द मंजूरी देने और नियमानुसार बकाया राशि का एरियर्स सहित भुगतान करने का आग्रह किया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब चार लाख शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस महत्वपूर्ण फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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त्योहार से पहले आर्थिक राहत की मांग
कर्मचारी संघ ने पत्र में बताया है कि राज्योत्सव और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा न होने से कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल बन रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। संघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्योत्सव और दिवाली के पावन अवसर पर कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की मांग पर विचार करेंगे और जल्द ही उचित निर्णय लेंगे।
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सरकारी फैसले का बेसब्री से इंतजार
संघ का कहना है कि यदि सरकार समय पर इस दिशा में निर्णय लेती है, तो त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में संतोष बढ़ेगा तथा शासन के प्रति उनका भरोसा भी अधिक मजबूत होगा। फिलहाल महंगाई भत्ते को लेकर यह मांग कर्मचारी संघ की ओर से उठाई गई है। राज्य सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते की नई दरों या एरियर्स भुगतान को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश के सभी कर्मचारी सरकार के आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।