फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   CG News: Chhattisgarh became leading state in GST collection

जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ फिर आगे: केरल, पंजाब और बिहार को पछाड़ा , अप्रैल में 4 हजार 135 करोड़ का संग्रहण

Fri, 02 May 2025 02:06 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 02 May 2025 02:06 PM IST
सार

CG leading state in GST collection: छत्तीसगढ़ ने फिर एक और उपलब्धि  हासिल  की है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण  में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शुमार हो गया है।

विज्ञापन
CG News: Chhattisgarh became leading state in GST collection
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

CG leading state in GST collection: छत्तीसगढ़ ने फिर एक और उपलब्धि  हासिल  की है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण  में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शुमार हो गया है। छत्तीसगढ़ ने  4 हजार 135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पछाड़ दिया है।

विज्ञापन


इस उपलब्धि पर सीएम विष्णुदेव साय ने  कहा है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
विज्ञापन


सुधारों का प्रतिफल:विशेषज्ञ
वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है ।
विज्ञापन
विज्ञापन


उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण
सरकार की ओर से किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण, गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed