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धमतरी: महानदी पर 92 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन पुल, मिली मंजूरी, छत्तीसगढ़-ओडिशा आएंगे नजदीक

Sun, 25 Oct 2026 08:37 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी Published by: अमन कोशले Updated Sun, 25 Oct 2026 08:37 PM IST
सार

जिले में अछोटा के पास महानदी पर ₹92 करोड़ की लागत से नया फोरलेन पुल बनाया जाएगा। शासन ने परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। करीब 35 साल पुराने जर्जर पुल की जगह बनने वाले इस नए पुल से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

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A four-lane bridge will be built over the Mahanadi River at a cost of 92 crore rupees, approval received
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ शासन ने धमतरी जिले में महानदी पर अछोटा के पास 92 करोड़ रुपये की लागत से नए फोरलेन पुल निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य ओडिशा को आपस में जोड़ने वाला यह नया फोरलेन पुल करीब 35 साल पुराने जर्जर ढांचे की जगह लेगा। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस खतरनाक पुराने पुल की जगह नया पुल बनाने की मांग सरकार से कर रहे थे।
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जर्जर पुल से मिलेगी मुक्ति
महानदी पर स्थित वर्तमान पुराना पुल लगभग 35 साल पुराना हो चुका है। सिंगल पुल होने के कारण इस मार्ग पर यातायात का भारी दबाव रहता था, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा निरंतर बना रहता था। धमतरी के महापौर रामू रोहरा ने इस विषय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से मुलाकात करके जर्जर पुल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने राज्य सरकार को बताया था कि पुराना पुल बहुत जर्जर हो चुका है और वह कभी भी गिर सकता है।
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पुल निर्माण की वित्तीय मंजूरी मिलने पर महापौर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि नए फोरलेन पुल के निर्माण से शहर और आसपास के गांवों के बीच आवागमन पूरी तरह सुगम हो जाएगा।
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सड़क निर्माण को भी मंजूरी
राज्य सरकार ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भोयना से जवरगांव मोड़ तक सड़क निर्माण परियोजना के लिए भी 121 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अब महापौर रामू रोहरा का अगला प्रयास नगरी तक फोरलेन सड़क बनवाने का रहेगा। अछोटा में बनने वाले नए फोरलेन पुल का निर्माण कार्य आवश्यक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासकीय टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग तीन महीने का समय लगने की संभावना है।
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