मिशन एडमिशन: इस बार नहीं बढ़ेंगी सीटें और ना ही मिलेंगे नए कोर्स

उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से 30 अप्रैल तक सीटें बढ़ाने और नए कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन फैकल्टी व इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसी भी सरकारी कॉलेज ने आवेदन नहीं किया है। 

शहर के सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में छात्रों की संख्या 6 हजार से ज्यादा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की करीब दो हजार सीटों के मुकाबले इस कॉलेज में दस हजार से ज्यादा आवेदन आते हैं। 

हालांकि, इस बार कॉलेज ने यूनिवर्सिटी का खर्च ज्यादा बढ़ने का हवाला देते हुए न सीटें बढ़ाने के लिए और न ही नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन किया है। सेक्टर 16 स्थित राजकीय महिला कॉलेज प्रशासन की तरफ से सीटों व कोर्स में इजाफा न करने की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया है। कॉलेज में छात्रों की संख्या 1645 है, इससे ज्यादा स्ट्रैंथ के लिए नए कमरों का निर्माण कराना होगा। 

ऐसे में कॉलेज प्रशासन ने उच्च शिक्षा विभाग को सीट और कोर्स बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं भेजा। तिगांव कॉलेज ने भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। ऐसे में सस्ती पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों को निजी कॉलेजों का विकल्प आजमाना होगा। 

शुरू हुई मिशन एडमिशन की तैयारी
हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब कॉलेजों में मिशन एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है। 5 जून से दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का शेड्यूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की तरफ से जारी किया गया है। इस बार भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत दाखिले होंगे। 

सरकारी कॉलेजों में विश्वविद्यालय के शेड्यूल के अनुसार, दाखिला प्रक्रिया करने की तैयारी है। हालांकि, कुछ निजी कॉलेज एक जून से आवेदन लेने शुरू कर देंगे। दाखिला प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए कॉलेजों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 

शहर के सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बैठक कर विचार विमर्श किया। केएल मेहता महिला कॉलेज में एक जून से दाखिले के लिए प्रोस्पेक्टस की बिक्री शुरू हो जाएगी। 

निजी कॉलेज भी पीछे
नए कोर्स शुरू करने के लिए निजी कॉलेजों ने रुचि तो दिखाई, लेकिन विश्वविद्यालय ने अड़चन पैदा कर दी है। केएल मेहता महिला कॉलेज में एमएससी केमिस्ट्री, मैथ व एमए इकोनॉमिक्स कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया था, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से एनओसी नहीं मिल पाई है।