RERA को पूरे हुए तीन साल, घर खरीदारों की 48,556 शिकायतों को किया दूर

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 तक कुल शिकायतों में से 57 फीसदी यानि कि 27,581 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। 

किस राज्य से मिली सबसे ज्यादा शिकायतें?
मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर रहा है। यहां से कुल 18,509 मामले रेरा को मिले, जिनमें से 5,989 मामले पिछले साल के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा का स्थान है, यहां से 9,919 मामले घर निर्माताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए। जिनमें से पिछले साल 3,123 मामले दर्ज कराए गए थे।

इसके अलावा महाराष्ट्र में घर खरीदारों के 7,883 मामले दर्ज कराए गए, जिनका निपटारा किया जा चुका है।

प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ी?
आंकड़ों की माने तो इस दौरान प्रोजक्ट और घरों का रजिस्ट्रेशन भी अच्छी संख्या में बढ़ा है। एक साल में प्रोजेक्ट में 24 फीसदी और रजिस्ट्रेशन में 20 फीसदी की बढ़त देखी गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में ज्यादा घर खरीदारों ने प्रोजेक्ट दर्ज कराए।

इन सात राज्यों का हिस्सा कुल रजिस्ट्रेशन का 85 फीसदी है। संख्या के मामले में ये 45,278 है। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां 25,604 प्रोजेक्ट रजिस्टर कराए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2020 में यहां रजिस्टर हुई घरों की संख्या 2,818 है। 

सात राज्यों में तेलंगाना सबसे आगे हैं , जहां 79 फीसदी प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। वहीं तमिलनाडु में 54 फीसदी की वृद्धि देखी गई और यहां जुलाई महीने में 1,635 प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया गया।

एजेंट रजिस्ट्रेशन में कितनी बढ़त हुई?
एजेंट रजिस्ट्रेशन में सालाना 20 फीसदी की बढ़त देखी गई। 2019 जुलाई तक 34,182 एजेंट रजिस्टर्ड हुए जो जुलाई 2020 में बढ़कर 41,143 हो गए। आंकड़ों के मुताबिक एजेंट और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र नंबर एक पर है। चार जुलाई 2020 तक महाराष्ट्र में कुल 25,604 प्रोजेक्ट और 23,999 एजेंट रजिस्टर्ड हुए।

राज्य                      प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन                     एजेंट रजिस्ट्रेशन
गुजरात                         7,210                                     1,178
कर्नाटक                        3,446                                     1,916
उत्तर प्रदेश                    2,818                                     3,808 
मध्य प्रदेश                    2,663                                      677
छत्तीसगढ़                    1,142                                       -
राजस्थान                     1,243                                        -