RBI ने बढ़ाया दायरा, 1.25 लाख की आय वाले भी ले सकेंगे NBFC से कर्ज
आरबीआई ने ग्रामीण और उप-शहरी इलाकों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की योग्यता का दायरा भी बढ़ा दिया। ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख रुपये तक सालाना आय वाले भी कर्ज ले सकेंगे। पहले यह सीमा एक लाख रुपये तक थी। शहरी और उप-शहरी इलाकों में ऐसे संस्थानों के ग्राहकों के लिए आय सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई।
आरबीआई ने कहा कि छोटी जगहों पर नकदी की उपलब्धता के मामले में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की अहम भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए यह फैसला लिया गया। इस बारे में जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
बैंकिंग प्रणाली मजबूत, चिंता की बात नहीं
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर अनियमितताओं की वजह से प्रतिबंध लगने से लोगों के मन में चिंताएं हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, किसी एक घटना को सभी सहकारी बैंकों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। इन बैंकों के नियमन की फिर से समीक्षा की जाएगी। सरकार से इस बारे में चर्चा करेंगे। दास ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली दुरुस्त और सुरक्षित है। चिंता की कोई बात नहीं है।
उद्योग को मिलेगी रफ्तारः नीति आयोग
आरबीआई के इस साल लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती से सुस्त चल रही अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है। नीति आयोग का कहना है कि खुदरा कर्ज की मांग में तेजी आने से रियल एस्टेट और ऑटो क्षेत्र को संजीवनी मिल सकती है, तो बड़े कर्ज उठाने वाले औद्योगिक जगत की गतिविधियां भी कर्ज सस्ता होने के बाद बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने भी आरबीआई के इस कदम को निर्णायक बताया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। निजी उपभोग और निवेश बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन भरे कदम उठाए जाएंगे।
नीतिगत दरों में कटौती का लाभ आम आदमी से लेकर उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था तक को होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि लगातार पांचवीं कटौती से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 फीसदी पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से सरकार और आरबीआई लगातार विकास दर को बढ़ाने में लगे हैं, जिसका असर जल्द ही दिखने लगेगा। एक ओर सरकार पूरे देश में कारोबारी सुगमता बढ़ा रही है, तो आरबीआई आसान पूंजी उपलब्ध कराकर विकास की रफ्तार बढ़ाने में लगा है। जीडीपी विकास दर फिलहाल 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है, लेकिन यह जल्द ही 8 फीसदी पहुंच सकता है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के हालिया बूस्टर डोज के बाद आरबीआई का यह कदम बाजार की गतिविधियों में इजाफा करेगा। विकास दर बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने पिछले दिनों कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की थी। अब आरबीआई के कर्ज सस्ता करने से आम आदमी के साथ उद्योग जगत को भी और लाभ होगा।
