सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट आई, बढ़ेगा 23.5 फीसदी वेतन

Updated Fri, 20 Nov 2015 01:21 AM IST
pay hike after seventh pay commission
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जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्री अरूण जेटली को सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट सौंप दी है। सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 23.5 फीसदी वेतन बढ़ेगा। इसके अलावा पेंशन धारकों को भी तोहफा मिला है। रिपोर्ट में पेंशन को 24 फीसदी बढ़ाने की संस्तुति की गई है। यह रिपोर्ट 900 पेज की है।
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भत्तों में 63 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम वेतन अब 18,000 रूपए से कम नहीं होगा। कुल 47 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियां 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी।


सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपए हो जाएगा। सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर सरकार के ऊपर रुपए 1,02,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोगों को एक समान पेंशन देने की बात कही गई है।

सातवें वेतन आयोग के तहत की गई ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। वेतन आयोग ने यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई में तैयार की है। आयोग के सदस्यों में इसमें 1978 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विवेक राय और अर्थशस्त्री रथिन राय भी हैं।

ऐसे समझें
अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी का वेतन सभी भत्तों समेत 50 हजार रुपए है, तो इस बढ़ोतरी के बाद उसका वेतन 11,500 (50 हजार का 23 प्रतिशत) रुपए बढ़ जाएगा। इस तरह से उस कर्मचारी का कुल वेतन 61,500 (50,000+11,500) रुपए हो जाएगा।

नहीं बदली है सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा

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आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने मंगलवार को रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी थी। इसे तैयार करने में संगठनों, महासंघों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित पक्षों की राय शामिल की गई है।

सूत्रों के अनुसार 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कब्जा है।

रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को भी नहीं बदला गया है। अगर कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो अगले साल एक जनवरी से नया वेतनमान लागू हो जाएगा।

इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। आयोग की सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।

हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग

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सरकार ने पिछले साल फरवरी में सातवां वेतन आयोग गठित किया था। इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट ने इस साल अगस्त में आयोग की अवधि और चार महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी थी।

गौरतलब है कि हर 10 साल पर नये वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो मौजूदा वेतन प्रणाली की समीक्षा करती है। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही वेतन बढ़ोत्तरी का फैसला किया जाता है। राज्य सरकारें भी कुछ संशोधनों के बाद इसे अपनाती हैं।

चौथा वेतन आयोग : एक जनवरी 1986 से प्रभावी
पांचवां वेतन आयोग : एक जनवरी 1996 से प्रभावी
छठा वेतन आयोग : एक जनवरी 2006 से प्रभावी
सातवां वेतन आयोग : एक जनवरी 2016 से होना है लागू
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