एक मई से 'एक कर्मचारी एक पीएफ खाता' योजना

ईपीएफओ ने 21 अप्रैल को हुई एक आंतरिक बैठक में यह फैसला किया। इससे एक दिन पहले सरकार ईपीएफ से निकासी के नये कानून के संदर्भ में अपना फैसला वापस ले चुकी थी। नए कानून में सरकार ने निकासी को सख्त बनाने और अंशधारकों को 58 साल की उम्र से पहले ईपीएफ से नियोक्ता का योगदान (मूल वेतन का 3.67 प्रतिशत) निकालने के संबंध में मानदंडों को सख्त बनाया था।

बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने भविष्य निधि निकासी के नियम से जुड़े विवादों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच प्रभावी संवाद होना चाहिए। साथ ही कहा कि कर्मचारियों द्वारा हर बार नौकरी बदलने पर निकासी से जुड़े मुद्दे का समाधान अच्छी सेवा और आसान माध्यम के जरिए किए जाने की जरूरत है।