ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट में मिल सकती है छूट

भारत में उपभोक्ता भुगतान के आंकड़ों को देखें, तो अब भी 98 फीसदी भुगतान नकदी पर आधारित है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में यह क्रमश: 55 फीसदी और 48 फीसदी तक है। एक गैर सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था होने की वजह से भारत में हर वर्ष 21,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट और सिक्के छापने, उसकी ढुलाई आदि पर खर्च करना पड़ता है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि बैंक एवं पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराने वाली कंपनियां सहमत हुईं, तो ई-पेमेंट पर उपभोक्ताओं को कुछ छूट भी मिल सकती है। पहली छूट तो पेमेंट गेटवे चार्ज में मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें कैश बैक का भी लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई ग्राहक 500 रुपये की खरीदारी का भुगतान यदि ई-पेमेंट से करता है तो उसे पांच फीसदी कैश बैक दे दिया जाएगा। मतलब वह 525 रुपये की वस्तु या सेवा खरीद सकता है।  इस समय पेमेंट गेटवे चार्ज के रूप में ट्रांजेक्शन राशि के 1.65 फीसदी से 3.5 फीसदी तक लिया जाता है।

ई-पेमेंट से तुरंत धन केहस्तांतरण और नकदी का उपयोग न होना जैसे लाभ तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ अलग ही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि शत-प्रतिशत ई-पेमेंट होने लगे, तो काले धन पर लगाम लग जाएगी। ऐसा इसलिए कि ई-पेेमेंट की जांच करना बेहद आसान है। यही नहीं, ई-पेमेंट करने वाले सभी लोगों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगालना आसान है, क्योंकि इसके लिए आय कर विभाग द्वारा जारी होने वाले पैन संख्या को आधार बनाया जाता है।