बैंकों के विलय को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं, सब तय प्रक्रिया के मुताबिक: सीतारमण
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। यह प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस के प्रभावों को लेकर सजग है और इस पर करीबी से नजर रखे हुए है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाने का निर्णय किया है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने इस संबंध में जानकारी भी दी थी।
बहरहाल, बुधवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में कोरोनावायरस से 2700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 80 हजार लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इस वायरस के फैलने के कारण भारतीय विमानन कंपनियों समेत कई एयरलाइंस ने चीन के लिए अपनी कुछ उड़ानें रद्द भी की हैं।
बैंकों के विलय के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विलय को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है और प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।
सरकार ने पिछले साल अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का चार बैंकों में विलय करने का निर्णय किया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होना है। इस विलय के बाद पीएनबी इस साल एक अप्रैल से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक और इलाहबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय होना है। इसी प्रकार आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय होगा।
Finance Minister Nirmala Sitharaman on reports of instruction to banks to stop putting Rs 2,000 notes in ATM: As far as I know, no such instruction has been given to banks. https://t.co/P9rWUn4ox2 pic.twitter.com/rNoezQ44qK
— ANI (@ANI) February 26, 2020
2 हजार के नोट पर कोई निर्देश नहीं दिया
वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंकों की ओर से 2 हजार के नोट एटीएम मशीनों में नहीं डाले जाने की खबरों का खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को 2 हजार के नोट एटीएम मशीनों में ना डालने जैसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मामले 15 मार्च तक निपटाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने जानकारी दी है कि उन्होंने कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का पुनर्गठन किया है, उनके ऋण और बाकी सभी चीजों तक पहुंच बनाई है। कुछ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मामले लंबित हैं, उनसे 15 मार्च तक सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कहा है।
