बढ़ सकता है बिजली का बिल, केंद्र सरकार उठाने जा रही है यह कदम

इस वजह से बढ़ सकती है दरें
दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के अनेक शहरों में इस महीने की शुरुआत में प्रदूषण के कारण धुंध का सामना करना पड़ा था। इस जहरीली हवा के कारण केंद्र सरकार कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को बंद करके उनको गैस आधारित करने जा रही है। इसके लिए कंपनियों का खर्चा काफी बढ़ने की उम्मीद है। 

इन कंपनियों पर पड़ी मार
एनटीपीसी सहित देश भर में तीन अन्य कंपनियां हैं, जिनके कोयला आधारित पॉवर प्लांट हैं। ये कंपनियां हैं रिलायंस पॉवर, अदानी पॉवर और जीएमआर। इन चारों कंपनियों पर पहले से ही करोड़ों रुपये का कर्ज है।

ऐसे में इन कंपनियों को 2022 तक अपने प्लांट को चेंज करने में काफी पैसा और खर्च करना पड़ेगा। उर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी ए के भल्ला ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि हम बिजली टैरिफ को बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करेंगे। 

इसमें होगा संशोधन
भल्ला ने कहा कि सरकार कंपनियों के साथ किए गए लांग टर्म पॉवर परचेज एग्रीमेंट में संशोधन कर सकती है अगर ये संशोधन हुआ तो प्रति यूनिट बिजली की दरों में 50 पैसे से लेकर के 1.25 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी देश में बिजली दर औसतन पांच रुपये प्रति यूनिट है।