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रिलायंस, बीपी ने केजी-डी6 ब्लॉक में किया निको की 10 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण

Sun, 15 Sep 2019 02:27 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 15 Sep 2019 02:27 PM IST
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Reliance Industries BP take over 10 percent stake in KG D6 block of Niko

रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की बीपी ने अपने भागीदार निको रिर्सोसेज की पूर्वी अपतटीय क्षेत्र केजी-डी6 ब्लॉक में 10 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। कनाडाई कंपनी के गैस क्षेत्र के विकास की लागत में अपनी हिस्सेदारी देने में चूक के बाद यह कदम उठाया गया है।

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मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने रिलायंस और बीपी को निको की बंगाल की खाड़ी में स्थित केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 या केजी-डी6 ब्लॉक 10 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को बिना शर्त मंजूरी दी है।
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रिलायंस और बीपी ब्लाक में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी के अनुपात में निको की हिस्सेदारी ली है।

इतनी हुई रिलायंस की हिस्सेदारी 

इसके बाद रिलायंस की केजी-डी6 में हिस्सेदारी बढ़कर 66.67 फीसदी हो गई, जो पहले 60 फीसदी थी। वहीं बीपी की हिस्सेदारी मौजूदा 30 फीसदी से बढ़कर 33.33 फीसदी हो गई।

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गौरतलब है कि निको केजी-डी6 में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए संभावित खरीदार या आर संकुल, उसके आसपास के संकुल और एमजे विकास परियोजनाओं में अपनी पांच अरब डॉलर हिस्सेदारी के लिये वित्त पोषण को लेकर कर्जदाता तलाशने में विफल रही है। इससे पहले, कंपनी कर्जदाताओं को कर्ज लौटाने में चूक कर चुकी है।

इसके कारण कंपनी अक्टूबर 2018 की शुरुआत में विकास लागत में अपने हिस्से का भुगतान नहीं कर सकी। सूत्रों के अनुसार केजी-डी6 ब्लॉक की परिचालक रिलायंस ने चूक के तुंरत बाद कंपनी को नोटिस दिया।

केजी-डी6 उत्पादन साझेदारी अनुबंध में भागीदारों के बीच संयुक्त परिचालन समझौता के नियम व शर्तों के तहत निरंतर चूक की स्थिति में संबंधित इकाई (चूककर्ता इकाई) के पास आय की हिस्सेदारी का अधिकार नहीं होगा।

इसके अलावा अगर चूककर्ता इकाई नोटिस के बाद 60 दिन के भीतर चूक की स्थिति में सुधार नहीं लाती है, तब अन्य भागीदारों के पास चूककर्ता को केजी-डी6 उत्पादन साझेदारी अनुबंध से अलग करने का विकल्प है।

मंत्रालय ने दी अधिग्रहण की मंजूरी 

सूत्रों के अनुसार अधिग्रहण के खिलाफ निको ने मध्यस्थता का नोटिस दिया है। लेकिन इससे मंत्रालय पर असर नहीं पड़ा और उसने रिलायंस और बीपी को उसकी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी।

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