इन तीन सरकारी बीमा कंपनियों का होगा विलय, बोर्ड ने दी मंजूरी

कोलकाता में हुई थी बैठक

इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल स्टेट जनरल इंश्योरेंस कर्मचारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तपन मित्रा ने कहा कि, 'कोलकाता में सोमवार को इन तीनों कंपनियों के विलय को मंजूरी देने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी। इसी बैठक में इनके विलय को मंजूरी दी गई।' उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तीनों कंपनियों के विलय की घोषणा से पहले यह बैठक बुलाई गई थी।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा विलय को मंजूरी देने से पहले ही ओरियंटल और यूनाइटेड इंडिया का बोर्ड इसे मंजूरी दे चुका था। इसके लिए इन दोनों कंपनियों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार को हुई थी। इस विलय में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी शामिल हो सकती है। 

बता दें कि ट्रेड यूनियंस का दावा है कि सरकार चार सरकारी जनरल बीमा इंश्योरेंस कंपनियों का विलय कर एक बड़ी कंपनी बनाना चाहती है। सरकार इन इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ कर इन्हें मजबूती प्रदान करना चाहती है।

अरुण जेटली ने की थी घोषणा

वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सरकारी जनरल बीमा कंपनियों के विलय के प्रस्ताव की घोषणा की थी। लेकिन इन कंपनियों का विलय कई कारणों के चलते जैसे खराब वित्तीय सेहत की वजह से नहीं हो पाया था। 

पूंजी डालने की हो सकती है घोषणा

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट एक फरवरी 2020 को पेश होगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं। कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है और बजट में इसके लिए घोषणा कर सकती हैं। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने यानी दिसंबर में 2019-20 के लिए पहली अनुदान के लिए अनुपूरक मांग में नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2,500 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की थी।