Vivo Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो कंपनी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की दी अनुमति 

कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंच ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। ईडी की ओर से कंपनी के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई को वीवो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी का भी पक्ष पूछा है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन से वीवो की ओर से याचिका में मांगी गई राहत पर ईडी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत करने को कहा। कोर्ट अब 13 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिन में ही वीवो की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। ईडी ने पांच जुलाई को देशभर के कई राज्यों में वीवो व उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे थे और बैंक खाते सीज करने का आदेश दिया था।