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Budget 2025: पहली बार ₹50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश, जानिए किस मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित किया गया
Sat, 01 Feb 2025 04:35 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 01 Feb 2025 04:35 PM IST
सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में आयकर छूट में बड़ी राहत देते हुए मध्यम वर्ग को खुश होने का मौका दिया है। आयकर छूट के अलावा इस बजट में विभिन्न मंत्रालयों को बड़ी रकम आवंटित की है, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि किस मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है।
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Budget 2025
- फोटो : Amar Ujala
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़ रुपये है। इसमें राज्यों को 25,01,284 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार ने बताया कि बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपये है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ रुपये हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए भी बजट तय किया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने बजट में किस मंत्रालय को कितना फंड आवंटित किया है।
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| मंत्रालय/विभाग | बजट (रुपये में) |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1.37 लाख करोड़ |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | 3,992 करोड़ |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | 1.61 लाख करोड़ |
| नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय | 2,400 करोड़ |
| कोयला मंत्रालय | 501 करोड़ |
| आयुष मंत्रालय | 3,992 करोड़ |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 18,446 करोड़ |
| दूरसंचार मंत्रालय | 1.08 लाख करोड़ |
| उपभोक्ता मंत्रालय | 2.15 लाख करोड़ |
| सहकारिता मंत्रालय | 1,186 करोड़ |
| कॉरपोरेट मंत्रालय | 11,561 करोड़ |
| संस्कृति मंत्रालय | 3,360 करोड़ |
| रक्षा मंत्रालय | 6.81 लाख करोड़ |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय | 5,915 करोड़ |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 3,649 करोड़ |
| शिक्षा मंत्रालय | 1.28 लाख करोड़ |
| आईटी मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 3,412 करोड़ |
| विदेश मंत्रालय | 20,000 करोड़ |
| वित्त मंत्रालय | 19.3 लाख करोड़ |
| मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | 7,544 करोड़ |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 4,364 करोड़ |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| भारी उद्योग मंत्रालय | 7,680 करोड़ |
| गृह मंत्रालय | 2.33 लाख करोड़ |
| आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय | 96,000 करोड़ |
| सूचना प्रसारण मंत्रालय | 4,358 करोड़ |
| जलशक्ति मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 32,000 करोड़ |
| कानून एवं न्याय मंत्रालय | 5,850 करोड़ |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | 23,000 करोड़ |
| खनन मंत्रालय | 3,000 करोड़ |
| अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय | 3,350 करोड़ |
| नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| पंचायती राज मंत्रालय | 1,185 करोड़ |
| संसदीय कार्य मंत्रालय | 66 करोड़ |
| कार्मिक मंत्रालय | 2,708 करोड़ |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 19,000 करोड़ |
| नियोजन मंत्रालय | 1,000 करोड़ |
| बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय | 3,470 करोड़ |
| ऊर्जा मंत्रालय | 21,000 करोड़ |
| रेल मंत्रालय | 2.55 लाख करोड़ |
| सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय | 2.87 लाख करोड़ |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.90 लाख करोड़ |
| विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय | 38,000 करोड़ |
| कौशल विकास मंत्रालय | 6,100 करोड़ |
| सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| अंतरिक्ष मंत्रालय | 13,000 करोड़ |
| सांख्यिकी मंत्रालय | 5,400 करोड़ |
| इस्पात मंत्रालय | 3,362 करोड़ |
| टेक्सटाइल मंत्रालय | 5,272 करोड़ |
| पर्यटन मंत्रालय | 2,541 करोड़ |
| आदिवासी कल्याण मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय | 3,794 करोड़ |
