RBI: ब्रिटेन के साथ एफटीए से भारत को मिलेगी मदद, आरबीआई चीफ बोले- अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर टिप्पणी देते हुए कहा कि हमें इससे मदद मिलेगी... अब आगे बढ़ने का यही रास्ता है, क्योंकि दुर्भाग्य से बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं।
विस्तार
Add as a preferredभारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। मुंबई में एफई मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि बहुपक्षवाद 'दुर्भाग्यवश' पीछे चला गया है और देश को अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों (जैसे ब्रिटेन एफटीए) की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भी बातचीत प्रगति पर है।
ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को मिलेगी मदद
मल्होत्रा ने लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय बैंक की पहली टिप्पणी में कहा, "उम्मीद है कि इससे (ब्रिटेन के साथ एफटीए से) हमें मदद मिलेगी... अब आगे बढ़ने का यही रास्ता है, क्योंकि दुर्भाग्य से बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है।" मल्होत्रा ने कहा, "इससे हमारे विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी।"
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भारत के लिए अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते करने जरूरी
मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान वास्तविकताओं को देखते हुए, जहां बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है, भारत के लिए अन्य देशों के साथ ऐसे और अधिक समझौते करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ समझौता "उन्नत चरणों" में है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे कई और समझौते बातचीत के चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कई वर्षों से चल रहा था और इससे दोनों देशों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में बाजार खुलेंगे।
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इस बीच, मल्होत्रा ने फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष जेरोम पॉवेल के काम का समर्थन किया, ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी नीतियों पर अपनी निराशा सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है। मल्होत्रा ने कहा, "... वह (पॉवेल) बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उन्होंने सराहनीय काम किया है।"
महंगाई और विकास दर के आकलन पर निर्भर दरों में कटौती का फैसला, न कि वर्तमान सीपीआई डेटा पर
जून में मूल्य वृद्धि में भारी गिरावट के आंकड़ों के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति और वृद्धि का परिदृश्य भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का निर्धारण करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा आंकड़े ब्याज दरों में कटौती की दिशा को प्रभावित नहीं करेंगे।
एफई मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने यह भी कहा कि आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती से परिसंपत्ति को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती के अलावा अर्थव्यवस्था की मदद के लिए और भी उपाय मौजूद हैं।
आरबीआई ने इस वर्ष अपनी प्रमुख दरों में 1 प्रतिशत की कटौती की है, तथा आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले घटकर 2.1 प्रतिशत रह गई है, जिससे आगे भी इसमें कमी आने की उम्मीद है। मल्होत्रा ने कहा, "दरों में कटौती मौजूदा आंकड़ों के बजाय विकास और मुद्रास्फीति दोनों के परिदृश्य पर निर्भर करेगी।"
