टीवीएस में विरासत की जंग: लक्ष्मी वेणु ने पिता वेणु श्रीनिवासन को भेजा कानूनी नोटिस, भाई के बराबर मांगा हक
टीवीएस समूह में संपत्ति बंटवारे का विवाद गहरा गया है। लक्ष्मी वेणु ने पिता वेणु श्रीनिवासन को कानूनी नोटिस भेजकर पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मांगी है, जिसे मां मल्लिका श्रीनिवासन का भी समर्थन मिला है। जानिए पूरा मामला और पढ़ें यह रिपोर्ट।
विस्तार
देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में गिने जाने वाले टीवीएस समूह के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर पारिवारिक कलह अब खुलकर सामने आ गई है। टीवीएस के दिग्गज उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता की शाखा वाली संयुक्त परिवार की संपत्तियों के कानूनी बंटवारे की औपचारिक मांग कर दी है।
लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को संबोधित करते हुए एक औपचारिक पार्टिशन नोटिस (बंटवारे का कानूनी नोटिस) भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने अपने पिता से परिवार के मुखिया (कर्ता) के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने और संयुक्त परिवार की संपत्तियों का निष्पक्ष व कानूनी रूप से विभाजन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
लक्ष्मी वेणु के कानूनी दावे का मुख्य आधार क्या है?
लक्ष्मी वेणु ने परिवार की संपत्ति में अपने हक के लिए देश के उत्तराधिकार कानूनों का हवाला दिया है:
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सहारा: उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 संशोधन) के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान हिस्सेदारी का दावा किया है।
- धारा 6 के तहत बराबरी का अधिकार: अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के बराबर ही कानूनी अधिकार है और वे स्वतंत्र रूप से इसके कानूनी विभाजन की मांग कर सकती हैं।
- एकतरफा फैसलों पर सवाल: लक्ष्मी ने इस पूरे घटनाक्रम को कानूनी पहलू के साथ-साथ विश्वासघात का मामला भी बताया है। उनका तर्क है कि कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं या एकतरफा निर्णयों के जरिए बेटियों के वैधानिक अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही बदला जा सकता है।
इस विवाद के केंद्र में कौन-सी संपत्तियां और कंपनियां शामिल हैं?
यह विवाद मुख्य रूप से वीएस ट्रस्ट (VS Trust) और अन्य होल्डिंग संस्थाओं के माध्यम से धारित पारिवारिक हिस्सेदारी से जुड़ा है।
इसके तहत वर्ष 2020 में हुए व्यापक TVS पारिवारिक समझौते के तहत वेणु श्रीनिवासन शाखा को आवंटित प्रमुख कंपनियों के शेयर व परिसंपत्तियां आती हैं:
- टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company)
- TVS होल्डिंग्स (TVS Holdings)
- TVS क्रेडिट सर्विसेज (TVS Credit Services)
- सुंदरम-क्लेटन (Sundaram-Clayton)
लक्ष्मी वेणु का कहना है कि 2020 में बड़े TVS परिवार के स्तर पर हुआ समझौता उनके तत्काल परिवार (वेणु श्रीनिवासन परिवार) के आंतरिक बंटवारे का रूप नहीं था। उनके अनुसार, वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर संपत्तियों के निपटारे या विभाजन की प्रक्रिया कभी शुरू या पूरी ही नहीं की गई।
भाई सुदर्शन वेणु और बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर क्या आरोप हैं?
लक्ष्मी वेणु ने आरोप लगाया है कि पारिवारिक संपत्तियों के लाभकारी हितों को उनके अपने अधिकारों की अनदेखी करके उनके भाई सुदर्शन वेणु के पक्ष में केंद्रित कर दिया गया है।
- मैनेजमेंट बनाम मालिकाना हक: उन्होंने तर्क दिया है कि परिवार के व्यवसायों का प्रबंधन संभालने का मतलब यह कतई नहीं है कि किसी एक सदस्य को उसका पूरा मालिकाना हक मिल जाए।
- अधिकारों की सुरक्षा: किसी सदस्य द्वारा व्यवसाय का संचालन करने से परिवार के अन्य सदस्यों के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं।
- सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद: कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद लक्ष्मी ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहती हैं। उन्होंने एक निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए विवाद सुलझाने का आह्वान किया है जो परिवार के हर सदस्य के अधिकारों और सम्मान का ख्याल रखे।
मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी के पक्ष में क्या कहा?
इस पारिवारिक और कॉरपोरेट विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लक्ष्मी की मां और प्रसिद्ध उद्योगपति मल्लिका श्रीनिवासन खुलकर अपनी बेटी के समर्थन में सामने आईं। मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा कि सौहार्दपूर्ण समाधान के पिछले प्रयास अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, "एक मां के तौर पर मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पारिवारिक संपत्तियों में लक्ष्मी का वैध हिस्सा है, जो किसी भी तरह से सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए।" उन्होंने पारदर्शी बातचीत, समानता, स्पष्टता और आपसी समझ के आधार पर सभी हितधारकों के हित में मामले को गरिमापूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की।
आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
टीवीएस समूह का यह विवाद भारतीय उद्योग जगत में पारिवारिक उत्तराधिकार और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का एक अहम मामला बन गया है। यदि परिवार के भीतर पारदर्शी बातचीत से कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकलता है, तो यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में बदल सकता है, जिस पर समूह के सभी हितधारकों और कॉरपोरेट जगत की नजरें टिकी रहेंगी।
