व्यापारियों के संगठन CAIT ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाया आरोप

आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का किया आग्रह
कैट ने प्रधानमंत्री से ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही कैट ने देश में ई-कॉमर्स कारोबार की निगरानी और नियमन के लिए एक अधिकार प्राप्त नियामकीय प्राधिकरण के गठन की मांग की है। 

शीघ्र होनी चाहिए ई-कॉमर्स नीति की घोषणा 
इस संदर्भ में कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न विभाग सरकार की नीति और कानून का पालन करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ई-कॉमर्स नीति की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट संख्या 2 की विसंगतियों और असमानताओं को हटाते हुए सरकार की नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए एक नया प्रेस नोट जारी किया जाना चाहिए।