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Small Savings Scheme: अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए एक लघु बचत योजना की ब्याज दर में इजाफा, जानें विवरण
Fri, 29 Sep 2023 06:36 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 29 Sep 2023 06:36 PM IST
सार
Small Savings Scheme: वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पांच साल की आवर्ती जमा दर को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर तिमाही में करती है।
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एक छोटी बचत योजना का ब्याज दर बढ़ा।
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
Add as a preferredवित्त मंत्रालय ने शुक्रवार (29 सितंबर) को पांच साल की आवर्ती जमा दरों में मामूली वृद्धि को छोड़कर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत ब्याज दरों को स्थिर रखा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एससीएसएस) जैसी योजनाओं में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी के भी ब्याज दर में इजाफा या कमी नहीं की गई है। ऐसे में यह इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए राहत की बात है।
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पांच साल की आवर्ती जमा दर को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर तिमाही में करती है।
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अक्तूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं द्वारा दी जाने वाली संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| बचत योजना | ब्याज दर |
| पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट | 4% |
| पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट | 6.70% |
| पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम | 7.40% |
| पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (1 साल) | 6.90% |
| पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (2 साल) | 7% |
| पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (3 साल) | 7% |
| पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 साल) | 7.50% |
| किसान विकास पत्र (केवीपी) | 7.50% |
| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 7.10% |
| सुकन्या समृद्धि योजना | 8% |
| राष्ट्रीय बचत पत्र | 7.70% |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | 8.20% |
पिछली घोषणा में, सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए चुनिंदा लघु बचत योजनाओं की दरों में 10-30 बीपीएस की वृद्धि की थी। पीपीएफ अप्रैल-जून 2020 से अपरिवर्तित रहा है, जब इसे 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले जुलाई-सितंबर 2019 में इसमें कटौती की गई थी। इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2018 में इसे 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया था।
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